Author: ipmsamachar

काठमाडौँ, बिहिबार, १८ पौष २०८१ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको फोनपे नेटवर्कमा आवद्ध भएका क्यूआर कोड मर्चेन्टहरुलाई लक्षित गरी क्यासब्याक, स्मार्टफोन र १ लाखको मुद्दती जित्ने उपहार योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो स्थापनाको १८औं वर्ष पुरा गरी १९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सोही अवसरमा यो योजना पुस १८ गते विहिबारदेखि माघ १८ शुक्रबारसम्म संचालनमा ल्याएको छ ।

यस उपहार योजनाअन्तर्गत ग्लोबल आइएमई बैंकमा आवद्ध भएका तर हालसम्म कारोबार नगरेका मर्चेन्टहरुले यस योजना अवधीमा १८० वा सो भन्दाबढी रुपैयाँको भुक्तानी फोनपे क्यूआर कोडमार्फत् प्राप्त गर्दा भाग्यशाली १८ मर्चेन्टले दैनिक १८० क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन् । योजना अवधिभर क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी लिने मर्चेन्टहरुमध्ये प्रत्येक हप्ता १ जना भाग्यशाली मर्चेन्टले स्मार्टफोन उपहार प्राप्त गर्नेछन् ।

योजना अवधिभरमा ४ जना मर्चेन्टहरुले स्मार्टफोन जित्नेछन् । साथै, बम्पर उपहारमा १ जना भाग्यशाली मर्चेन्टले ३ महिना समयावधी भएको १ लाख रकमको मुद्दती खाता योजना जित्नेछन् ।

ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरक फरक विधामा सम्मानित भएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५५ शाखा कार्यालय, ३ सय ८४ एटिएम, २ सय ३७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १ हजार १०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ ।

बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ, बिहिबार, १८ पौष २०८१ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको छ । २०६३ साल पौष १८ गते स्थापना भएको ग्लोबल आइएमई बैंक बिहीबारदेखि १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले आफ्नो १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सप्ताहव्यापी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकको कर्पोरेट कार्यालय, कमलादीमा बिहीबार आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ग्लोबल आइएमई बैंकले मर्जर र व्यवसाय विस्तारसँगै बैंकको गुणस्तर वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंकको सेवालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने बताउनुभयो ।

“अहिलेको बैंकिङ्ग आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै हामीले हाम्रा सेवालाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । तर, डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री गर्दा सुरक्षाको पनि त्यतिकै ख्याल राख्न जरुरी हुन्छ । सुरक्षालाई न्यूनतम शर्त बनाएर डिजिटल प्रविधिलाई अंगिकार गर्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

बैंकले आफ्नो स्थापनाको १८ वर्षमा आफूलाई अधिकांश वित्तीय सूचकहरुमा अब्बल बनाउन सफल रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरुको परिपालन गर्दै जाँदा बैंक अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताउँदै मिहिनेत र लगनशिलताले मात्र लक्ष्य प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको अथक मिहिनेत र लगनशिलताका कारण बैंक अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई उत्कृष्ट बैंक बनाउन आफ्नो तर्फबाट पुर्‍याउनु भएको विशेष योगदानप्रति सबै कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो ।

यसैगरी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकले आफ्नो सेवालाई नविनतम तथा ग्राहकमैत्री बनाउँदै अहिलेको डिजिटल युगमा समयसापेक्ष सेवा दिनेगरी लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
रेग्मीले बैंकले आगामि वर्षहरुमा ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै अझ गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

१६६ कर्मचारीलाई सम्मान

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकमा १५ वर्ष सेवा गरेका १६६ कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरेको छ ।

बैंकद्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमकाबीच बैंकका अध्यक्ष ढकालले १५ वर्षदेखि निरन्तर बैंकमा सेवारत कर्मचारीहरुलाई सम्मान गर्नुभएको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५५ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २३७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ, बुधबार, १७ पौष २०८१ । प्रेस चौतारी नेपालको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फागुन २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म विराटनगरमा गर्ने निर्णय भएको छ । अध्यक्ष गणेश बस्नेतको अध्यक्षतामा बुधबार सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले फागुन २३ देखि २५ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको सचिव हरिबल्लभ नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपालको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन २३, २४ र २५ गते विराटनगरमा हुने भएको हो । माघ २५ गतेभित्र जिल्ला अधिवेशन, फागुन ७ गतेभित्र गर्ने गरी प्रदेश अधिवेशनको मिति तोकिएको छ ।

नेकपा एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख एवं प्रेस चौतारी नेपालका ईञ्चार्ज राजेन्द्र गौतमको बिशेष आतिथ्यतामा, संगठन विभाग सचिव माधव ढुंगेलको आतिथ्यतामा बसेको सचिवालय बैठकले महाधिवेशनको मिति तोकेको हो ।

बैठकले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि अध्यक्ष गणेश बस्नेतको नेतृत्वमा मुल ब्यवस्थापन समिति गठन गरिएको सचिव हरिबल्लभ नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सङ्गठनको दशौँ महाधिवेशन तयारीको लागी विभिन्न उपसमितिसमेत गठन गरेको छ ।

महाधिवेशन मूल आयोजक समितिको संयोजक अध्यक्ष गणेश बस्नेत, राजनैतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन लेखनका लागि उपाध्यक्षद्वय गणेश पाण्डे र राजेश राई र महासचिव हिरामान लामा रहेको उपसमिति गठन गरेको छ ।

महाधिवेशनको प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक उपाध्यक्ष देवीका घर्ती मगरलाई तोकिएको छ । साथै, स्थानीय व्यवस्थापनको जिम्मा कोशी प्रदेश इन्चार्ज तथा सचिव विक्रम लुइँटेललाई दिइएको छ ।

बाँके, बुधबार, १७ पौष २०८१ । नेपालगञ्जमा माघ महिनामा दोस्राे प्रादेशिक महोत्सव आयोजना हुने भएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले बुधबार नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा माघ १० देखि २२ गतेसम्म महोत्सव सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिइएको हो ।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टंक धामीले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष धामीले भन्नुभयो, “महोत्सवलाई भव्य बनाउनेतर्फ स्टल निर्माण सुरु गरेका छौं ।” मेलाअघि रोजगार मेला समेत सञ्चालन गरिने छ ।

महोत्सवमा ३५० स्टल राखिने महासचिव भीमबहादुर रानाभाटले जानकारी दिनुभयो । यसैबिच २०२४ सालमा स्थापना भएको सङ्घको ५७ औँ स्थापना दिवस बुधबार पूर्व अध्यक्षहरूलाई सम्मान गरी मनाइएको छ ।

पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ,नन्दलाल बैष्य र स्व‍. दामोदर आचार्यलाई सम्मान गरिएको छ । सङ्घले नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश र बाँके जिल्ला कार्यसमितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पनि सम्मान गरेको छ ।

गोरखा, बुधबार, १७ पौष २०८१ । अजिरकोट गाउँपालिका–३ भच्चेक बाट खरिबोट अपुन हुँदै वलाङ जोड्ने सडक कालोपत्रे हुने भएको छ ।
सो सडकको ६.५ किलोमिटरको ९६० मिटर खण्ड अहिले कालोपत्रे गर्न लागिएको पूर्वाधार बिकास कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । अजिरकोट–३ का वडाअध्यक्ष बाबुराम अधिकारीका अनुसार सडक निर्माणको काम केही दिन भित्रमा सुरु हुने गरी तयारी भईरहेको छ ।

त्यसका लागि सडक क्षेत्राधिकारभित्रका निजी तथा सार्वजनिक संरचना हटाउन सूचना जारी गरिसकिएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्रालयको १२ करोड ४१ लाख बजेटमा निर्माण हुन लागेको सो सडकखण्डको गत असारमा ठेक्का सम्झौँता भईसकेको उनले बताए । ‘६.५ किलोमिटरको सो सडकखण्डको असारमा नै ठेक्का सम्झौँता भईसकेको हो तर काम भने सुरु भएको थिएन’, उनले भने, ‘बल्ल ठेकेदार आएका छन् । अबको केही दिनमा काम सुरु हुन्छ ।’

वडाले सडक मापदण्डभित्र नपर्ने र सडक निर्माण कार्यमा अवरोध पु¥याउने निजि वा सार्वजनिक संरचनाहरु हटाउन सूचना समेत जारी गरेको उनले जानकारी दिए । कुल ६.५ किलोमिटरमध्य ९६० मिटरमा कालोपत्रे र बाँकीको ५.५४ किलोमिटरमा भने ग्राभेलको काम हुने पूर्वाधार कार्यालयका साइट इञ्जिनियर कपिल काप्रीले जानकारी दिए । साथै, नाला निर्माण र आवश्यक पर्ने ठाउँहरुमा वाल निर्माणको काम समेत हुने उनले बताएका छन् ।

२०८३ असारभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उनको भनाई छ । प्रदेशले बिस्तारै बजेट थपेर पक्की सडक निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताएका छन् । ‘अहिले बजेट छैन भनेकाले यो योजनालाई बहुवर्षिय योजनाका रुपमा अघि बढाउन लागिएको छ’, उनले भने । सिन्धुपाल्चोकको बैकुण्ठ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले ठेक्का प्राप्त गरेको उक्त सडक निर्माण कार्यान्वयनको काम पुर्वाधार बिकास कार्यालयले गरेको छ ।

प्रदेशबाट चालु आव विनियोजित २ करोड रकमले सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । योजनाको हालसम्म वित्तिय प्रगति १७ प्रतिशत रहेको र जोइन्ट सर्भेको काम सम्पन्न भएको पुर्वधार बिकास कार्यालयका इन्जिनियर कपिल काप्रीले बताए ।

महिला जनप्रतिनिधिको उत्सवको रुपमा शी लिड्स आइकन अवार्ड

काठमाडौँ, मंगलबार, १६ पौष २०८१ । महिला जनप्रतिनिधिको उत्सवको रुपमा शी लिड्स आइकन अवार्डलाई हेरिएको छ । महिला जनप्रतिनिधिको उल्लेखनीय योगदानलाई सम्मान गर्न ‘शी लिड्स आइकन’ अवार्ड यही पुस १९ गते प्रदान गरिने आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको हो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने शी लिड्स आइकन अवार्ड वितरण समारोह पौष १९ गते शुक्रबारका दिन २७ स्थानीय तहलाई सम्मान, २७ महिला जनप्रतिनिधी मध्येमा स्व भुपेन्द्रा बुढा उपाध्यक्ष (पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका, रुकुम पूर्व, लुम्बिनी प्रदेश) लाई मृत्युपरन्त सम्मान तथा आइकन घोषणा, २७ महिला जनप्रतिनिधी मध्येमा १ जनालाई पब्लिक चोइस घोषणा गरी सम्मान, स्व भुपेन्द्रा बुढाको सम्झना र उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर र सम्मान गर्दै कल्प इम्पावर वेमेन नेपालको महिला स्वास्थ्य परियोजना अन्तर्गतको कार्यक्रम (Campaing C-CAP) महिलाको पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर विरुद्वको अभियानलाई स्व भुपेन्द्रा बुढाको नाम प्रदान गरिनुको साथै स्थानीय तहबाट प्राप्त एक सय ४० आवेदनमध्ये निर्णायक मण्डलद्वारा छनोट गरिएका २७ प्रेरणादायी महिला जनप्रतिनिधिबाट छनोट गरी उत्कृष्ट तीनलाई ‘आइकन’ घोषणा गरिने कार्यक्रम बिकास प्रमुख सम्राट थापाले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली महिला जनप्रतिनिधीहरूको सहभागितामा उहाँहरुको जीवन भोगाइ, जनप्रतिनिधी भए पश्चात गर्नु भएका सुकृत्यहरु अनि अहिलेपनि भोगी रहनु भएका समस्या र चुनौतीहरुलाई समावेश गरी प्रेरणादायी वृत्तचित्र सहित ‘राजनितिमा महिला ‘ बिषयक राष्ट्रिय बहसको थालनी गरिने उहाँले बताउनु भयो । सुचना र प्रविधिको युगानुसार उहाँहरुको कर्मलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापक प्रचार गर्दै आम जनताको बिचार ,भावना र अभिमत लाई समेटेर वहाँहरू लाई थप उर्जा र हौसला प्रदान गरिने छ ।

प्राप्त आवेदनमध्ये कोशी प्रदेशबाट २४, मधेश प्रदेशबाट १४, बागमती प्रदेशबाट १२, गण्डकी प्रदेशबाट ११, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३६, कर्णाली प्रदेशबाट १६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १५ महिला जनप्रतिनिधि सहभागी थिए ।

नेपाली महिला जनप्रतिनिधीहरूलाई विश्व सामु चिनाउने मुख्य लक्ष्यसहित निर्णायक मण्डलका सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य (राजनीतिक क्षेत्र), सरु जोशी (सामाजिक क्षेत्र), र चारु चङ्गा (मिडिया क्षेत्र) ले हरेक प्रदेशबाट उत्कृष्ट प्रतिनिधि चयन गरिएको छ ।

जनमतका लागि कोशी प्रदेशबाट ४ मधेश प्रदेशबाट २, बागमती प्रदेशबाट ४, गण्डकी प्रदेशबाट ३, लुम्बिनी प्रदेशबाट ७, कर्णाली प्रदेशबाट ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तीन जना प्रतिनिधि छनोटमा परेका छन् । कार्यक्रममा ‘महिला स्वास्थ्य, महिला उद्यमशीलता, नीति र न्याय, सशक्तीकरण र जवाफदेहिता’ जस्ता क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पु-याउने महिलालाई विशेष सम्मान गरिने छ ।

आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष पूजा कोइरालाका अनुसार कार्यक्रममा तीन हजार बढीको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय तहमा उत्पादित सामग्रीको प्रदर्शनी, सूचना केन्द्र र स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ । कल्प इम्पावर वेमेन नेपालद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमलाई महिला सशक्तीकरणको नयाँ दिशामा लैजाने युवा पुस्ताको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलता, र नेतृत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न आयोजना गरिने यो कार्यक्रमले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सशक्त भूमिका उजागर गर्दै देशभरका महिलालाई प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाली महिला जनप्रतिनिधिहरूको प्रेरणादायी जीवनी मार्फत समग्र महिला अधिकारको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, राजनैतिक क्षेत्रबाट टाढा रहेका तथा सुरुवाती अवस्थामा रहेका महिलाहरुलाई हौसला तथा उर्जा प्रदान गर्ने , राजनैतिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका महिलाहरुमा राजनैतिक सोच र क्षमताको अभिवृद्धि गर्न भुमिका निर्वाह गर्ने , संविधान प्रदत्त महिला अधिकारलाई व्यवहारीक रुपमा महिलाहरुले प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउन दबाव सृजना गर्ने उदेश्य सि लिड आईकनको रहेको छ ।

यी हुन् सि लिड्समा छानिएका देशभरका प्रमुख तथा उपप्रमुख महिला जनप्रतिनिधिहरुः

१. विमला कुमारी शाही, उपाध्यक्ष तुर्माखाँद गाउँपालिका, अछाम, सुदूरपश्चिम प्रदेश

२. सीता थापा उपाध्यक्ष गौमुल गाउँपालिका ,बाजुरा ,सुदूरपश्चिम प्रदेश

३. धाना धामी उपाध्यक्ष सिगास गाउँपालिका ,बैतडी, सुदूरपश्चिम प्रदेश

४. सरस्वती दर्लामी चिदी अध्यक्ष बगनासकाली गाउँपालिका ,पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश

५. विमला अर्याल प्रमुख सुनवल नगरपालिका ,नवलपरासी, लुम्बिनी प्रदेश

६. स्व भुपेन्द्रा बुढा उपाध्यक्ष पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका, रुकुम पूर्व, लुम्बिनी प्रदेश

७. सीता गिरी उपाध्यक्ष धुर्कोट गाउँपालिका ,गुल्मी ,लुम्बिनी प्रदेश

८ं.सरिता खड्का उपाध्यक्ष मदाने गाउँपालिका ,गुल्मी, लुम्बिनी प्रदेश

९. सावित्रा देवी अर्याल उपप्रमुख बुटवल उप(महानगरपालिका ,रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश

१०. गीता आचार्य उपप्रमुख रोल्पा नगरपालिका ,रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश

११ं. ममता महतो उपाध्यक्ष पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका,पर्सा, मधेश प्रदेश

१२. फुल कुमारी सिंह उपाध्यक्ष बटेश्वर गाउँपालिका ,धनुषा ,मधेश प्रदेश

१३ं सविता अर्याल उपाध्यक्ष सिद्धलेक गाउँपालिका ,धादिङ, बागमती प्रदेश

१४ं. बाल कुमारी कार्की थापा उपप्रमुख रामेछाप नगरपालिका,रामेछाप, बागमती प्रदेश

१५. तारा राना तिमल्सिना उपाध्यक्ष बेथानचोक गाउँपालिका,काभ्रेपलाञ्चोक, बागमती प्रदेश

१६. विमला सापकोटा ९दाहाल० उपप्रमुख बनेपा नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, बागमती प्रदेश

१७. गण्डकी थापा अधिकारी अध्यक्ष बडिगाड गाउँपालिका, बागलुङ, गण्डकी प्रदेश

१८. दिवा कुमारी तिलिजा पुन उपाध्यक्ष अन्नपूर्ण गाउँपालिका ,म्याग्दी, गण्डकी प्रदेश

१९. रीता देवकोटा उपाध्यक्ष सिरानचोक गाउँपालिका ,गोरखा, गण्डकी प्रदेश

२०. गीता देवी तिम्सिना गौतम उपाध्यक्ष मेन्छयायेम गाउँपालिका, तेह्रथुम, कोशी प्रदेश

२१. मीना कुमारी खतिवडा पौडेल उपप्रमुख उर्लाबारी नगरपालिका, मोरङ, कोशी प्रदेश

२२. आशा शिवाकोटी उपप्रमुख कनकाई नगरपालिका, झापा, कोशी प्रदेश

२३. रेगीना भट्टराई प्रसाई उपप्रमुख दमक नगरपालिका ,झापा कोशी प्रदेश

२४. अल्किना बम उपाध्यक्ष पचालझरना गाउँपालिका ,कालिकोट ,कर्णाली प्रदेश

२५. सनसिल्ता वली डिसी उपाध्यक्ष कालिमाटी गाउँपालिका,सल्यान, कर्णाली प्रदेश

२६. तप्ता थापा ,उपप्रमुख नारायण नगरपालिका दैलेख, कर्णाली प्रदेश

२७. मञ्जु कुमारी शर्मा पाण्डे, उपाध्यक्ष महाबु गाउँपालिका दैलेख कर्णाली प्रदेश

काठमाडौँ, मंगलबार, १६ पौष २०८१ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला आफूमाथि आठ वटा मृत्युदण्डका मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला राष्ट्रियताका लागि जीवन अर्पण गर्न तयार भएर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिइ स्वदेश फर्कनुभएको सम्झनामा आज मेलमिलाप दिवस मनाइँदैछ ।

विसं २०३३ पुस १६ गते नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेतासमेत रहनुभएका कोइरालाको नेतृत्वमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का, रामबाबु प्रसाईं, नीलाम्बर पन्थीलगायत नेताकार्यकर्ता राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिइ करिब आठ वर्ष लामो निर्वासित जीवन त्याग गरी स्वदेश फर्कनुभएको थियो ।

भारत निर्वासनमा रहँदा सिक्किम भारतमा विलय भएको घटना नजिकबाट हेरिरहनुभएका कोइरालासहितका नेताले राष्ट्रियता एकता तथा मेलमिलापको नीति लिइ आजभन्दा ४६ वर्षअघि स्वदेश फर्कनुभएको हो । देशको सार्वभौमसत्ता संरक्षणका लागि बिपीलगायत नेता ज्यान बाजी थापेर स्वदेश फर्कनुभएको थियो ।

विसं २०१७ पुस १ गतेको तत्कालीन राजा महेन्द्रको शाही ‘कु’ पछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालालाई करिब तीन महिना सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो । सोही वर्ष फागुन २६ गते सुन्दरीजलस्थित नेपाली सेनाको आर्सनलका हाकिमको निवास स्थानमा पर्खालले घेरी सुन्दरीजल बन्दी गृह बनाएर जेल स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

आठ वर्षपछि विसं २०२५ मा उपचारका लागि बिपीलाई रिहा गरिएको थियो । रिहापछि उपचारका लागि भारत पुग्नुभएका कोइरालाले त्यहाँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप सुरु गर्नुभएको थियो । त्यसबेला भारतले सिक्किमलाई गाभेको, भारतबाट पाकिस्तान अलग्गिएको र एसियाका अन्य देशमा पनि विखण्डन सुरु भएको देखेर राष्ट्रियता कमजोर हुन नदिन राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकताको नीति लिइ ४९ वर्षअघि आजैका दिन उहाँलगायत नेता नेपाल फर्कनुभएको हो ।

विमानबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै कोइराला, नेता गणेशमान सिंहलगायतलाई फेरि सुन्दरीजलमा लगी बन्दी बनाइएको थियो । विसं २०३४ जेठ २७ गते मिति खाली राखी उपचारपछि फिर्ता भई कारागारमा फर्कने गरी बिपी कोइरालालाई रिहा गरिएको थियो । यसपछि एक पटक सुन्दरीजल बन्दी गृह फर्काइ प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगञ्जमा उहाँलाई बन्दी बनाइएको थियो । चौबीस रोपनी क्षेत्रफलको बन्दीगृहलाई २०६१ भदौ २४ गते बिपी सङ्ग्रहालयमा परिणत गरिएको छ ।

सुन्दरीजलको बन्दीगृहमा बसेका बेला कोइरालाले ‘श्वेतभैरवी’ कथासङ्ग्रह, ‘सुम्निमा’, ‘बाबुआमा र छोरा’, ‘तीन घुम्ती’, ‘मोदिआइन’ र ‘हिटलर र यहुदी’ उपन्यास, ‘आफ्नो कथा’ (आत्मजीवनी) र जेल बस्दाको दैनिकी (पछि ‘जेल जर्नल’शीर्षकमा प्रकाशित) लेख्नुभएको थियो ।

बन्दीगृहमा बस्नुअघि विसं २००८ मा उहाँको ‘दोषी चश्मा’ कथा सङ्ग्रह प्रकाशन भएको थियो । कोइराला राजनेताका साथै नेपाली आख्यानमा यौन मनोवैज्ञानिक धाराको प्रवर्त्तकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । विसं २०३३ पुस १६ गतेको मेलमिलाप नीति लिई फर्केपछि फेरि सुन्दरीजल बन्दी गृहमा बन्दी बनाएपछि लेखिएको दैनिकी पनि ‘फेरि सुन्दरीजल’ नामबाट प्रकाशित भएको थियो ।

दिवसका अवसरमा आज कांग्रेस र यसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछन् ।

कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौँले यस अवसरमा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम गर्न लागेको सबुज कृष्ण बानियाँले जानकारी दिनुभयो । यस अवसरमा बिपी सङ्ग्रहालयले पनि कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष मनाइने पुस १६ गतेको मेलमिलाप दिवस औपचारिकतामा मात्र केन्द्रित हुन नहुने सरोकार भएकाहरू बताउँछन् ।

काठमाडौँ, सोमबार, १५ पौष २०८१ । सरकारले तीन वटा ऐन संशोधन र एउटा ऐन खारेज गरी ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार यो अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।

अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज भएको छ ।

अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहमा मात्र हुनेछ । यस्ता सहकारी संस्थालाई तोकिएको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ भने एक वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ ।

अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुनसक्ने छैन । यो व्यवस्था लागू हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन ।

अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुमा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमासमेत तोकेको छ । “एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा रू ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु २५ लाखसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु १० लाखसम्म मात्र बचत राख्न सकिनेछ”, अध्यादेशमा भनिएको छ, “तर यो व्यवस्था हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई दुई वर्षभित्र कानुनले तोकेबमोजिम कायम गरिसक्नुपर्नेछ ।”

त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन । सहकारी संस्थामा रु १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । स्रोत नखुलाएको बचत रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ ।

“कर्जा सूचना केन्द्रले सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्तता कायम गर्न त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना पनि प्राप्त गर्न सक्नेछ”, अध्यादेशमा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाले रु १० लाखभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।” त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लिनुपर्नेछ ।
 
सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न तथा नियमन र अनुगमनका लागि अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गर्नेछ भने उक्त प्रतिवेदन सरकारले सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नेछ । प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने हुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम प्राधिकरणको हुनेछ”, अध्यादेशमा भनिएको छ, “यस्ता सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्) जारी गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिनेलगायतका काम प्राधिकरणले गर्नेछ ।”

त्यस्तै, नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोष्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) प्राधिकरणले गर्नेछ । सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने–गराउने, प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने काम प्राधिकरणको रहेको छ ।

प्राधिकरण समक्ष परेको बचत रकम हिनामिना लगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । जसअन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरण समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने बा जानकारी लिने, साक्षी बुझ्ने, सरकार तथा मातहतका निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिनेलगायतका अधिकार दिइएको छ ।

“प्राधिकरणले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई रु पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ”, अध्यादेशमा भनिएको छ, “यस्ता सहकारी संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा रू एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि लेखि पठाउन सक्नेछ ।”

समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको रू पाँच लाखसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । सदस्यले जम्मा गरेको रू पाँच लाखभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ । धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोरिने अध्यादेशमा जनाइएको छ ।

अध्यादेशमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक दफा ८८ मा संशोधन गरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको पनि सूचना लिन पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी सहकारी संस्थाहरुलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याइएको छ ।

अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ । अब राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्नेछ । हाल बहाल रहेका राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य यो दफा प्रारम्भ भएपछि आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

काठमाडौँ, शनिबार, १३ पौष २०८१ । नेपाल तरुण दलको महाअधिवेशन तयारी तीव्र हुँदै गएको छ । नेपाल तरुण दल महाधिवेशन निर्देशन समिति संयोजक महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ र समिति सदस्य नेपाल तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष जितजंङ बस्नेतले हालका अध्यक्ष विद्वान गुरुङलाई संशोधित विधान हस्तान्तरण गरेका छन् ।

अधिवशेनका लागि २०८१ संशोधित विधान नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट अनुमोदन गरी नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री उपाध्याय र पूर्व अध्यक्ष बस्नेतले हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

महाधिवेशन निर्देशन समितिको बैठकले तरुण दलको जिल्ला कार्यसमितिको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारीमा रहेका विभिन्न जिल्लाका व्यक्तिहरुलाई पार्टी र जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग समन्वय गरी जिल्ला अधिवेशन गराउन संयोजक तोकिएको निर्देशनानुसार सूचना जारी गरिएकोसमेत जनाएको छ ।

काठमाडौँ, शनिबार, १३ पौष २०८१ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ग्लोबल आइएमई छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंक पौष १८ गते विहिबारदेखी आफ्नो स्थापनाको १८ औं वर्ष पुरा गरी १९ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ ।

ग्लोबल आइएमई छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले विभिन्न सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयबाट कक्षा ६ उत्तीर्ण गरी कक्षा ७ मा प्रवेश गरेका विपन्नवर्गका ३५ जना जेहेन्दार छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।

यी छात्राहरुलाई कक्षा १२ सम्मको अध्ययनका लागि बैंकले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । यस कार्यक्रम अन्तगर्त बैैंकले प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जना जेहेन्दार छात्राहरु छनौट गरी जम्मा ३५ जना छात्रालाई वर्षको १२ हजार रुपैयाँको दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले अहिलेसम्म १४० जनालाई उक्त छात्रवृत्ति ब्यवस्था गरी छात्राहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा योगदान गरिरहेको छ ।

समाजको विकासमा शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र महिला शिक्षित भएमा समाजको चेतनास्तर अभिवृद्धि हुनुका साथै महिलाहरु आर्थिक रुपमा सबल हुन समेत मद्दत पुग्ने हुनाले यो कार्यक्रम गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

यस कार्यक्रमबाट आर्थिक समस्याका कारण बीचमै विद्यालय छाड्न बाध्य छात्राहरुलाई न्यूनतम् विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस्ता किसिमका विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मध्यनजर गरी यस्ता समाजपयोगी कार्यहरुमार्फत आम जनमानसलाई प्रत्यक्षरुपमा लावान्भित गर्दै आएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २३७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।