Category: संसद

  • नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका खारेज

    काठमाडौँ, मंगलबार, २६ चैत्र २०८१ । सरकारले नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ खारेज गरेको छ ।

    आज मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन् । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउदै प्रवक्ता गुरुङले गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

    त्यस्तै, बैठकले नेपाल–भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय वार्ताका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

    त्यस्तै, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा मोहनकुमार तामाङलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

    प्रवक्ता गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै चाँडै नियुक्त हुने बताए ।

    नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य समेत भइरहेको अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइले कुनै असर नपर्ने उनले बताए ।

  • सुशासन प्रवर्धन तथा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत

    काठमाडौँ, बिहिबार, २२ फागुन २०८१ । राष्ट्रिय सभाबाट सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।

    अध्यादेशमा विपक्षी दलहरुको तर्फबाट अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव परेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको छ । सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रस्तावलाई बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेको राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सभामा घोषणा गर्नुभयो ।

  • अध्यादेश पारित गर्न गणपूरक सङ्ख्या गन्ने बेला आइसकेको छैन : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ, आइतबार, २७ माघ २०८१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संसद्बाट पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताउनुभएको छ ।

    सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा अध्यादेश सम्बन्धमा आज सोधिएको प्रश्नबारे सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अहिले संसद्को गणपूरक सङ्ख्या गन्ने बेला आइनसकेको बताउनुभएको हो ।

    संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले विभिन्न मितिमा छवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् नियमावली अनुसार संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

  • सरकारले पेश गर्न लागेको अध्यादेशमा ६७ वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता

    काठमाडौँ, बिहिबार, २४ माघ २०८१ । सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको अध्यादेशमा ६७ वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सरकारले संसदमा पेश गर्न लागको ६ वटा अध्यादेशमा प्रतिनिधि सभामा ५१ वटा र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा गरेर ६७ वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् ।

    अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सबै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) हुदैँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत विभिन्न दलका सांसद रहेका संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कतिपय एकल र कतिपयले संयुक्त रुपमा अस्विकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

    यसैविच प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्तावकर्ताले ५ मिनेट र समर्थकले ३ मिनेट बोल्न पाउने सहमति भएको छ । बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा बसेको प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सचेतसँगको छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो ।

    छलफलपछी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसीयाले अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्तावकर्तालाई ५ मिनेट र समर्थकलाई ३ मिनेट बोल्न समय दिने तय भएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् ।

    बिहिबार प्रतिनिधिसभामा सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका सबै अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । निर्णयार्थ पेस गर्नु अगाडी अस्वीकृतको सूचना दिनेलाई बोल्न दिइने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री चौरसियाका अनुसार बिहिबार नै सभाले अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नेछ ।

  • आज शुक्रबारदेखि संसद् अधिवेशन प्रारम्भ हुँदै

    काठमाडौँ, शुक्रबार, १८ माघ २ ०८१ । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको झन्डै पाँच महिनापछि हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो ।

    अधिवेशन प्रारम्भको पहिलो दिन प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने अधिवेशनमा विधायिकी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विचाराधीन विधेयकको छलफललाई महत्व दिने तयारी छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी अहिले दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । अधिकांश विधेयक समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् ।

    संसद् सचिवालयका अनुसार शुक्रबार अधिवेशन प्रारम्भको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचन गरिने छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ को नियम १० अनुसार सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षताका लागि अध्यक्ष मण्डलको मनोनयन हुने छ । दलीय परामर्शमा अधिवेशनैपिच्छे अध्यक्ष मण्डलमा नाम मनोनयन गर्ने अभ्यास छ ।

    साथै, बैठकमा अधिवेशन चालु नरहेको बेला सरकारको सिफारिसमा जारी भएका अध्यादेश पेस हुने छन् । यसबिचमा छ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् ।

    सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सभामा पेस हुने छन् ।

    यस्तै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सभामा पेस हुने छ । सहकारीबाहेकका पाँच अध्यादेश सरकारले एकैपटक सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसारै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएका थिए ।

    बैठकमा दुई शोक प्रस्ताव पनि पेस हुने छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधनमा सभामा शोक प्रस्ताव पेस र पारित हुने छ । यस्तै संविधान सभा सदस्य रामजी शर्माको निधनमा पनि शोक प्रस्ताव पारित हुने छ । २०४८ मा सभामुख रहनुभएका ढुङ्गानाको मङ्सिर २ गते निधन भएको थियो । २०६४ मा संविधान सभा सदस्य रहनुभएका शर्माको माघ ७ गते निधन भएको थियो ।

    पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस हुने

    सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा एकै दिन छ वटा अध्यादेश पेस हुने गरी कार्यसूची तय भएको छ । राष्ट्रिय सभाको १६औँ अधिवेशन गत भदौ १६ गते अन्त्य भएको थियो । सदन सञ्चालन नभएको अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेश सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ पेस गर्ने गरी कार्यसूची तय भएको हो । अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सदनलाई जानकारी गराउनुहुने छ । बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले अधिवेशन सफलताको शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुने छ ।

    मङ्गलबार सम्पन्न कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सदनलाई जानकारी गराइने छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दुई वटा विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेकाले समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले दुवै प्रतिवेदन शुक्रबारकै बैठकमा सभामा पेस गर्नुहुने छ ।

    समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक–२०८१ को प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने छ । संसद् सचिवालयका अनुसार शुव्रmबारकै बैठकमा सरकारले छ वटा अध्यादेश सभामा पेस गर्ने छ । अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

    सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१” सभासमक्ष पेस गर्नुहुने छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वित्तीय उत्तरदायित्व

    (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ सभासमक्ष पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

    त्यसै गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेस गर्नुहुने छ । शुक्रबारको बैठकमा चार वटा शोक प्रस्ताव पेस हुने छ ।

  • संघीय संसदका चारवटा समितिको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

    काठमाडौँ, बुधबार, ९ माघ २०८१ । संघीय संसदका चारवटा समितिको बैठक बस्दैँछ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार ती सबै समितिको बैठक सिंहदरवारस्थित कार्यालयमा बस्नेछन ।

    जसअनुसार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बिहान ११ः०० बजे बोलाइएको छ । जुन बैठकमा नेपालमा हिउँदको समयमा हुने डढेलो प्रकोपको क्षति न्यूनीकरण पूर्वतयारीका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिने भएको छ ।

    पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफाबार छलफल गरिने समितिले जनाएको छ । जसअनुसार सो बैठक बिहान ११ः०० बजेबाट नै सुरू हुनेछ । त्यसैगरी, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सिमेन्ट उत्पादन तथा बजार मूल्य सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । जुन बैठक बिहान ११ः०० बजे बोलाइएको छ ।

    साथै, विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भने पुरानै अजेन्डा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल गरिने भएको छ । जुन बैठक बिहान ११ः३० बजेबाट सुरू हुनेछ ।

  • बालबालिकाको अवस्था बुझ्न चार प्रदेशमा स्थलगत भ्रमण गर्ने

    काठमाडौँ, शुक्रबार, । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वटा प्रदेशको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन मापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कर्णाली, लुम्बिनी, मधेश र कोशी प्रदेशमा अध्ययन तथा भ्रमण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ‘कोशी र मधेश प्रदेशमा र लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अनुगमन गर्ने कार्यतालिका बनाएका छौं । भ्रमणमा हामी विषेश गरी तीन वटा विषयमा केन्द्रित रहनेछौं । एउटा हामी बालबलिकासँग छुट्टै छलफल गर्छौं । स्थानीय तहहरुमा सङ्गठित भएका बालबालिकाहरुसँग क्लव विभिन्न जाती, भाषा, लिङ्गको आधारमा बनेको छ कि छैन ? र बालबालिकाको स्थिति के छ भनेर स्थानीय तहमा छलफल गर्छौं । त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग पनि हामी छलफल गर्छौं । जनप्रतिनिधिहरु, शिक्षा शाखा प्रमुखहरु र महिला बालबालिका शाखा हेर्ने सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्छौं । बालबालिकाको नेटवर्कका लागि स्थानीय सरकारहरुले बनाएको ऐनको विषयमा पनि हामी अध्ययन गर्नेछौं ।’’

    बालबालिकाका सङ्गठनहरु, बालबालिकाका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था लगायत विषयमा अध्ययन गर्न समितिले स्थलगत भ्रमण गर्न लागेको समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार समितिले स्थानीय तहहरुमा सङ्गठित भएका बालबालिकाहरुसँग क्लवहरु विभिन्न जाती, भाषा र लिङ्गको आधारमा छन् कि छैनन् भने छुट्टै छलफल गर्नेछ ।

    समितिले बालबालिकासम्बन्धी स्थानीय तहहरुले बनाएको ऐन र ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा स्थानीय तहका सामाजिक तथा बालबालिका शाखा, शिक्षा शाखा र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने सभापति दाहालले बताउनुभयो । उहाँले कोशी प्रदेशमा मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको अवस्था र मधेश प्रदेशमा मधेशी समुदायका बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।

    ‘‘त्यस्तै प्रदेश सरकारले बालबालिका सम्बन्धी कस्तो नीति बनाएको छ ? र त्यो नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? भनेर बाल सहभगिताको विषयलाई हामी अध्ययन गर्छौं । अध्ययनका क्रममा हामी पत्रकारहरु, त्यो क्षेत्रका विज्ञहरु र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र महिला तथा बालबालिका समितिहरुमा समेत छलफल र अध्ययन गर्नेछौं ।,’’ सभापति दाहालले भन्नुभयो, ‘‘खासगरी एकल अधिकारको सूचि र साझा अधिकारको सूचिका लागि कस्ता कस्ता ऐनहरु उहाँहरुले निर्माण गर्नुभयो र ति ऐनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? र त्यसमा बालबालिकाको सहभागिताको कुरालाई हेर्नेछौं । कोशी प्रदेशमा खासगरी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको अवस्था र मधेश समुदायको बालबालिकाको अवस्था पनि हामी अध्ययन गर्नेछौं ।’’

    समितिका दुई वटा टोली स्थलगत अध्ययन तथा भ्रमणका लागि भ्रमणमा जानेछन् । कोशी तथा मधेश प्रदेशको स्थलगत भ्रमणमा जने टोलीले विराटनगर, जनकुपर, सिराहा र उदयपुरमा रहेका स्थानीय तह र बाल क्लवहरुसँग छलफल गर्नेछ । यता कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशमा जाने टोलीहरुले नेपालगञ्ज र सुर्खेत लगायतका क्षेत्रमा छलफल तथा अध्ययन गर्नेछ । भ्रमण तालिका चार दिनको रहने सभापति दाहालले बताउनुभयो ।

  • गुरुङ र मगर भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउँदै गण्डकी सरकार

    पोखरा, मंगलबार, १३ कात्तिक २०८१ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधान अनुसार भाषा आयोगले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।

    तमू ह्यूल छोंज धिँ (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्) का अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ, पूर्व अध्यक्ष रेशम गुरुङ, सहमहासचिव मनोज गुरुङ, नेपाल मगर संघका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद महेन्द्र थापामगर, कोषाध्यक्ष पूर्ण राना मगर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष जगतबहादुर बराम, आदिवासी विज्ञ डा श्रीकुमार महर्जन, केन्द्रीय सदस्य जीतबहादुर गुरुङ, आशबहादुर गुरुङ, रिता गुरुङ लगायतको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिइसकेको बताएका छन् ।

    ‘अब छिटै नतिजा आउने गरेर काम गर्छु ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने,‘मेरो अघिल्लो कार्यकालमै भाषा ऐन बनाउन खोजेको थिएँ तर राजनीतिक वातावरण नबनेर रोकिएको हो, अब आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक बनेर पास हुन्छ।’

    नेपालको संविधान अनुसार भाषा आयोगले गुरुङ र मगर भाषालाई गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लमजुङ, स्याङ्जा र कास्कीमा छलफल कार्यक्रमको तयारी भएको सामाजिक विकास मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले बताए । त्यसैगरी आर्थिक योजना मन्त्री डा. टकराज गुरुङले यो ऐन बनाउन यो सरकार कटिबद्ध भएको कुरा व्यक्त गरेका छन् ।

  • राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल र भारतीय लोकसभा अध्यक्ष बिरलाबीच भेटवार्ता

    जेनेभा, शनिबार, ३ कात्तिक २०८१ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र भारतीय संसद लोकसभाका अध्यक्ष ओम बिरलाबिच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । अन्तर-व्यवस्थापिका संघको १४९ औं महासभामा सहभागी हुन जेनेभामा रहेका अध्यक्ष दाहाल र लोकसभा अध्यक्ष बिरलाबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो ।

    सो अवसरमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, संसदीय सहकार्य, अनुभव आदान प्रदान तथा आपसी हितका बारेमा छलफल भएको थियो । भेटमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले नेपाल-भारत दुई देशबीच कूटनीतिक-राजनीतिक तहमा मात्रै नभइ जनस्तरमा गहिरो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै जनताबीचको भावनात्मक सम्बन्धले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको बता ए।

    “नेपाल-भारत असल छिमेकीका रुपमा ऐतिहासिक सम्बन्ध त छँदैछ, अध्यक्ष दाहालले भने, “जनस्तरको गहिरो भावनात्मक सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ ।”

    संघीय संसदले विगतदेखि नै नेपाल-भारत संसदीय मैत्री समूह गठन गरिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले दुई देशका संसदहरू बीचको पारस्परिक सहयोग, अभ्यास र अनुभव आदान प्रदानका लागि भेटघाट र भ्रमणलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।

    एक अर्काका संसदीय अभ्यास र अनुभव आदान प्रदानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सुदृढ गर्न र सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने अध्यक्ष दाहालले बताए । सो अवसरमा भारतीय लोकसभाका अध्यक्ष बिरलाले भारत र नेपाल छिमेकी मात्रै नभइ ऐतिहासिक सम्बन्ध र संस्कृतिका संरक्षक भएको बताए ।

    दुई देशका सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै घनिष्ट रहेको भन्दै उनले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुनुपूर्व नै दुई देशका जनताबीच बलियो सम्बन्ध रहेको बताए ।

    भारतीय संसदका विविध आयाम र पक्षहरुको चर्चा गर्दै अध्यक्ष बिरलाले दुवै देशका संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास उस्ताउस्तै भएकोले संसदीय अनुभव पनि एकै खालको भएको बताए ।

    भौगोलिक हिसाबले पनि नजिक भएकाले आवश्यकता अनुसार जतिबेला पनि भेटघाट, भ्रमण आदान प्रदान गर्न सकिने भन्दै उनले दुई देशका संसदीय भ्रमण र सहकार्य वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भेटमा दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी सांसद तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।