काठमाडौँ, आइतबार, ६ माघ २०८१ । ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकार दुवै पक्षमा खुलापन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २५औँ रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित ‘ड्राइभिङ इकोनोमिक एण्ड सोसियल ट्रान्सफर्मेसन थ्रो इनर्जी’ विषयक प्राविधिक सत्रमा धारणा राख्ने जानकारहरूले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैमा खुलापन भएमात्रै यस क्षेत्रको बृहत्तर विकास हुने बताएका हुन् ।
इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रले २६ सय बढी मेगावाट बराबरका आयोजना बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्रकै उत्पादनका कारण मुलुक अन्धकारमुक्त भएको बताउनुभयो ।
खत्रीले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनको काम गरिरहँदा तीन हजार ५०० किलोमिटर सडक, दुई किमी सडक टनेल, ११ सय किमी टनेल, १५० स्वास्थ्य केन्द्र, २२० बेलिब्रिज, ५२ वटा सिँचाइ आयोजना, ३५ एम्बुलेन्स र २३० शिक्षक र शिक्षिकाहरू विद्यालयका लागि उपलब्ध गराएको विवरण प्रस्तुतीकरणमार्फत् सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपालले क्षेत्रगत विद्युत् खपतसमेत व्यापक बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणमा विद्युत््को प्रयोग बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले हाउस होल्डमा खपत बढाउन नसकिएको भन्दै हाउस होल्डमा खपत बढाउन पनि कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
लोडसेडिङको समयमा गरिएको एक अध्ययनले २० प्रतिशतले इनर्जी सप्लाई कम हुँदा सेवा क्षेत्रमा माइनस चार प्रतिशत, यातायात र सञ्चारमा माइनस ६.६ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा माइनस ३२.४ प्रतिशत, विद्युत्मा माइनस २० प्रतिशत, उत्पादनमा माइनस ८.४ प्रतिशत, फुडमा माइनस २ प्रतिशत, माइनिङ र खानीमा माइनस २६८ प्रतिशत र कृषि तथा वनमा माइनस ०.९ प्रतिशत असर हुने उल्लेख गरेको छ । उहाँले सबैले मिलेर २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा. संगीता सिंहले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ऊर्जाको खपत बढ्दै जाने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा महिला र समावेशीकरणको विषय उल्लेख नभएको बताउनुभयो । मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्दा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफू अर्थमन्त्री हुँदा १७ घण्टा लोडसेडिङ भएको बताउनुभयो । त्यतिबेला १२० मेगावाट बराबरको मात्रै प्रसारण लाइन क्षमता रहेको र एक अर्कोमा इन्टरकनेक्सन नरहेको पनि पाण्डेले सम्झिनुभयो । ‘मैले त्यतिबेला दुई काम गरेँ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुरको काम अघि बढाएर अहिले आयात र निर्यात भइरहेको छ । दोस्रो माथिल्लो तामाकोशी अघि बढाएँ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेँ ।’
उहाँका अनुसार नेपालको बिजुली दुईवटा हिसाबले महत्वपूर्ण छ । एउटा बिजुली र अर्को पर्यटन । ‘दैलेखमा पेट्रोलियमको अनुसन्धान भइरहेको छ । व्यावसायिकरूपमा त्यो सम्भव छ कि छैन भन्ने मलाई थाहा छैन । त्यो व्यावसायिकरूपमा सम्भव भयो भने देशका लागि त्यो रिसोर्स हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘रेमिट्यान्स खाएर बाँचेका छौँ भनेर राजनीतिज्ञलाई गाली गर्छन् । २० हजार मेगावाट उत्पादन र बिक्री गर्ने हो भने यो भनाइ उल्टिन्छ ।’
उहाँका अनुसार २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न व्यवसायी र सरकार दुवैको खुलापन चाहिने उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपालीले सक्ने नेपालीले गर्ने र नसक्नेमा विदेशी ल्याएर सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट लक्ष्यअनुसारको उत्पादनको सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपभोगका हिसाबले पनि सम्भव छ । आन्तरिक खपत पनि बढिरहेको छ । आन्तरिक खपतको लक्ष्य १३ हजार ५ सय मेगावाटको छ । ग्रिन इनर्जीको एडभान्टेज छ । बाहृय लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने सम्भव रहेको उहाँको दाबी थियो ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले सरकारले भन्दा ७५ प्रतिशत बढी उत्पादन गरेर अन्धकार हटाएर निर्यातसम्मको अवस्थामा पुर्याएको निजी क्षेत्रलाई बधाई दिनुभयो । उहाँले विद्युत् विधेयक समितिमा अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको र त्यो निजी क्षेत्रमैत्री विधेयक भएरै आउने दाबी गर्नुभयो ।