Author: ipmsamachar

खजुरा, शुक्रबार, २ कात्तिक २०८१ । नेपालगन्जमा दर्शकहरुले नेपाली चलचित्र ‘ज्वाइँ साब’ हेर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । नेपालगन्जका हलहरु भिजिट गर्ने क्रममा नेपालगन्ज आइपुगेका चलचित्र ‘ज्वाइँ साब’को टिमसँग दर्शकहरुले चलचित्र ज्वाइँ साब हेर्न नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

चलचित्र ‘ज्वाइँ साब’ हेर्न बर्दियाबाट नेपालगन्ज आएका दर्शकले नेपालगन्जमा हलहरुले शो नदिएका कारण आफूहरुले चलचित्र हेर्न नपाइ फर्केको समेत गुनासो गरेका थिए । पत्रकारसँगको भेटघाटमा पनि ज्वाइँ साबको टिमले मोफलसमा चलचित्र दर्शकले मन पराउँदा पराउँदै पनि शोलाई कटौती गरिएको गुनासो गरेका थिए ।

असोज २४ गते फुलपातीदेखि प्रदर्शनरत चलचित्र ‘ज्वाइँ साब’को टिम चलचित्र प्रदर्शनमा आएपछि पहिलोपटक मोफसलको यात्रामा नेपालगन्ज आएका थिए। उक्त टोलीमा चलचित्रका प्रमुख पात्र जीतु नेपाल, नीति शाह र निर्देशक बसन्त निरौलालगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरुले नेपालगन्जमा रहेको सिने रोयल र वागेश्वरी सिनेमाज्मा भिजिट गरेका थिए ।

दसैँको मौका छोपेर रिलिज गरिएको यो चलचित्रको भिडन्त आफैँमा ब्राण्ड रहेका दुई ठूला ब्यानरका चलचित्र छक्का पन्जा ५ र १२ गाउँसँग भयो । तर चलचित्रका नायक जीतु नेपाल भने यो भिडन्त नभइ नेपाली चलचित्रको महोत्सव भएको बताउनुभयो । “दसैँ सबैको हो र यो दसैँमा व्यापारको सम्भावना राम्रो हुने भएकाले यो समय रोजेका हौं,” जीतुले भन्नुभयो ।

निर्देशक बसन्त निरौलाले हलहरुले शो दिन कन्जुस्याइँ गरेको र केही हलहरुले बिहान र रातिको मात्र शो दिएको गुनासो गर्नुभयो । सबैलाई पायक पर्ने समयमा शो राख्दा हाउसफुल जाँदा पनि पछि शो घटाएको उहाँको भनाइ थियो ।

दर्शकको समय अनुसार शो नभएका कारण पनि दर्शकले ज्वाइँ साब हेर्न नपाएको दर्शकको गुनासो रहेको चलचित्रकी नायिका नीति शाहले बताउनुभयो। उहाँले नेपालगन्ज भिजिटका क्रममा ३० भन्दा बढी व्यक्तिहरुले चलचित्र हेर्न नपाएको गुनासो आफूहरुसँग गरेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय (दसैँ सेरोफेरोमा) नेपाली चलचित्रले लगभग सबै जसो सिनेमाघरमा राज गरिरहेको अवस्था छ । तर कलाकार लगायत निर्माण टिम राजधानी भन्दा बाहिर मोफसलका सिनेमाघरहरु र त्यहाँका दर्शकलाई वास्तै नगरेको अवस्थामा चलचित्र ‘ज्वाइँ साब’को टिम हल भिजिटमा आउँदा भने दर्शकहरु खुशी भएका थिए ।

काठमाडौँ, शुक्रबार, २ कात्तिक २०८१ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरुलाई एजिलस डायग्नोष्टिक नेपालमा उपलब्ध प्याथोलोजि टेष्ट शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने समझदारी सम्पन्न भएको छ ।

उक्त समझदारीमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख बजार व्यबस्थापक दिलिप पोखरेल र एजिलस डायग्नोष्टिक नेपाल प्रा.लिका फाइनान्स प्रमुख दिपक खड्काले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

समझदारी अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले एजिलस डायग्नोष्टिक नेपालमा उपलब्ध ल्याबसम्बन्धी सेवा वापतको भुक्तानीको लागि बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड र मोबाईल बैंकिङ्ग ए्याप ग्लोबल स्मार्ट प्लस प्रयोग गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले विभिन्न किसिमका समयसान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथै, ख्यातिप्राप्त विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा समेत ग्लोबल आइएमई बैंक सम्मानित भएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २५५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,००० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन ।

ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बैंक हो जसले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना समस्त ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौँ, शुक्रबार, २ कात्तिक २०८१ । ओपनएआईले च्याटजीपीटीको विन्डोज एप ल्याएको छ । पैसा तिरेर च्याटजीपीटी चलाउने प्रयोगकर्ताका लागि कम्पनीले विन्डोजको डेस्कटप भर्सन ल्याएको हो ।

कम्पनीका अनुसार च्याटजीपीटी प्लस, इन्टरप्राइज, टिम र एडु युजरहरूले अहिले यस एप माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । प्रयोगकर्ताले Alt+Space शर्टकर्टबाट समेत सोझै एप खोल्न सक्नेछन् ।

प्रयोगकर्ताले डेस्कटप एपमा डकुमेन्ट अपलोड गर्नुका साथै ओपनएआईको पछिल्लो मोडल ओवनमा समेत पहुँच पाउने बताइएको छ ।

ओपनएआईले गत जुनमा नै म्याकका लागि डेस्कटप एप ल्याइसकेको छ । ‍यस वर्षको अन्त्यसम्म सबै प्रयोगकर्ताका लागि एप ल्याउने कम्पनीको तयारी छ ।

गण्डकी, १२ असोज, विश्व पर्यटन दिवस–२०२४ का अवसरमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ‘एक्याप’ले आयोजना गरेको ‘अनलाइन’ तस्बिर प्रतियोगितामा सिराहाका सुशीलकुमार श्रेष्ठ प्रथम हुनुभएको छ । उहाँले खिचेको अन्नपूर्ण आधार शिविरको बिहानीपखको तस्बिरले प्रथम पुरस्कार पाउन सफल भएको हो ।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ का भगवान पौडेलले मदी हिमाल क्षेत्रमा खिचेको डाँफेको तस्बिरले प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको ‘एक्याप’का प्रमुख डा रविन कडरियाले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिका–२७ का सूर्य थपलियाको नीलगिरि हिमालको काखमा क्रिकेट खेलिरहेका बौद्धमार्गीहरुको तस्बिरले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

विश्व पर्यटन दिवसका ‘एक्याप’द्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा आयोजना प्रमुख डा कडरियाले अनलाइन तस्बिर प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमशः रु २० हजार, १५ हजार र १० हजारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । अनलाइनमार्फत प्राप्त भएका २०७ तस्बिरमध्ये श्रेष्ठ, पौडेल र थपलियाले पुरस्कार हात पार्न सफल हुनुभएको हो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा खिचिएका तस्बिरलाई प्रतियोगितामा समावेश गराइएको थियो ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रका पर्यटन प्रवद्र्धन हेतु तस्बिर प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको प्रमुख डा कडरियाले बताउनुभयो । विश्व पर्यटन दिवसका अवसर पारेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भ्रमणका लागि चाहिने प्रवेशाज्ञा (परमिट) का लागि चाहिने प्रवेश शुल्क अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्दै उहाँले सेवाग्राहीले भिषा र मास्टरकार्डमार्फत प्रवेश शुल्क तिरेर अनलाइनबाटै प्रवेशाज्ञा लिनसक्ने बताउनुभयो ।

“प्रवेशाज्ञाका लागि शुल्क सङ्कलनकक्षमा हुने सेवाग्राहीको भीडलाई मध्यनजर गरेर प्रविधिमैत्री सेवा सुरु गरिएको हो, अनलाइन सेवा चौबिस घण्टा नै सुचारु रहनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रवेशाज्ञाका लागि सेवाग्राहीले पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।” यसअघि ‘एक्याप’ले काठमाडौँको भृकुटीमण्डम, पोखराको ड्यामसाइड, लमजुङको सिमपानी र मुस्ताङको घाँसामा रहेको काउन्टरमबाट प्रवेश शुल्क लिई पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा दिने गरेको थियो ।

अब पर्यटकले जुनसुकै ठाउँबाट सहजै अनलाइनमार्फत प्रवेशाज्ञा लिनसक्ने ‘एक्याप’ले जनाएको छ । दिवसका अवसरमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्ने लमजुङको सिमपानी, मनाङको धारापानी, उपल्लो मनाङ, कास्कीको पोथना, वीरेठाँटी, म्याग्दीको शिख, मुस्ताङको घाँसा, जोमसोम, मुक्तिनाथ, कागबेनी र लोमान्थाङमा अवस्थित चेकपोष्ट तथा कार्यालयहरुमा पर्यटकलाई खादा, माला र टोपीसहित स्वागत गरिएको थियो ।

पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वप्रख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण सात हजार छ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १६ स्थानीय तहका ८९ वडा यसमा समेटिएका छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भयता, संस्कृति आदि कारणले देशविदेशका पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । बर्सेनि असोज–कात्तिक र चैत–वैशाखको याममा उक्त क्षेत्रको पदयात्रा गर्ने पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गर्छ ।

अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, म्याग्दीको घोडेपानीलगायत अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हुन् । कास्कीको खुमै डाँडा, कोरी, सिक्लेस, धम्पुस, ताङतिङ, ल्वाङलगायत गाउँ पनि पदयात्राका लागि चिनिएका गन्तव्यस्थल हुन् । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत जनसुकै मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दूरीको पदयात्रा तय गर्न सकिन्छ ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गत आवमा दुई लाख २२ हजार एक सय ८० विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । जसमध्ये एसियाली मुलुकका एक लाख १७ हजार ८४५ र अन्य मुलुकका एक लाख चार हजार २५६ पर्यटक थिए । चार वर्षअघि चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल साइट लोन्ली प्लानेटले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गलाई विश्वका घुम्नै पर्ने १० गन्तव्य सूचीमा राखेको थियो । अमेरिकी समाचार संस्था ‘सिएनएन’ले सन् २०२३ मा विश्वका घुम्नैपर्ने २३ गन्तव्यको सूचीमा परेको मुस्ताङ उपत्यका पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमै पर्छ ।

काठमाडौँ, नेपाल टेलिकमले संविधान दिवसको अवसरमा आफ्ना ग्राहकका लागि विभिन्न अफर ल्याएको छ । टेलिकमले यो योजना आजबाट असोज ४ गतेसम्म लागू हुने जनाएको छ ।

टेलिकमले ४९ रुपैयाँमा एक दिनभरि १ एमबीपीएस अनलिमिटेड डाटा र एक सय मिनेट कल अफर ल्याएको छ । त्यस्तै, १११ रुपैयाँमा ५ दिनसम्म चलाउन सकिने ६ जीबी डाटा, १९९ रुपैयाँमा ७ दिनसम्म चलाउन सकिने १३ जीबी डाटा अफर ल्याएको छ ।

साथै, २९९ रुपैयाँमा मा १२ दिनसम्म चलाउन सकिने २० जीबी डाटा र ३९९ रुपैयाँमा १५ दिनसम्म चलाउन सकिने ३० जीबी डाटा प्याकेज पनि उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ ।

यही अफर अन्तर्गत रु. ७८९ मा फेस्टिभ कम्बो प्याक पनि लिन सकिनेछ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने समयावधि तोकिएको सो प्याकेज अन्तर्गत ३० जीबी डाटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने ६०० मिनेट अल नेट भ्वाइस सुविधा र २०० अल नेट एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।

पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो प्याकेज लिएमा मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने रेन्टल चार्जबाटै यो शुल्क काटिने सुविधा उपलब्ध छ ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा पर्ने पर्यटकीयस्थल घोडेपानीका होटल

काठमाडौँ, शुक्रबार, २ कात्तिक २०८१ । कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा बालविवाहको विरुद्धमा स्थानीय सरकार र विभिन्न संस्थाहरूको अभियानका कारण बालविवाहमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।

दैलेख । कर्णाली प्रदेशको जिल्ला दैलेख ऐतिहासिक स्थलदेखि महत्त्वपूर्ण संस्कृतिहरूले जति परिचित छ, यसको अर्को कुरूप परिचय पनि बनेको थियो । त्यो थियो, बालविवाह । जिल्लाका धेरै ठाउँ यसको चपेटामा थिए । त्यो पनि कति कहाली लाग्दो थियो भने बालविवाह गर्नेले समाजमा अपहेलित भइने डरले आफै आफ्नो जीवन समाप्त गरिरहेका थिए । अर्थात् त्यही कारण आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका थिए ।

घटना र आँकडा केलाउँदा ठाटीकाँध गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिका र नौमुले गाउँपालिकामा कैयौँ बालिकाले बालविवाहकै कारण आत्महत्या गरे । ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी १७ बर्षीया अमृता शाही, गुराँस गाउँपालिकाकी १६ बर्षीया सरिता बिक, दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर ९ की पवित्रा भण्डारी र नौमुले गाउँपालिकाकी सुयना(परिवर्तित नाम) ले यही बीचमा बालविवाहका कारण ज्यान गुमाएको मानव अधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आँकडाले नै देखाउँछ । इन्सेकका दैलेखस्थित प्रतिनिधि अमर सुनारका अनुसार यो अवस्था कहाली लाग्दो थियो ।

बालविवाह कानुनबाटै वर्जित भए पनि त्यसको नतिजा दैलेखमा देखिन सकेको थिएन । केही समययता भने त्यसमा आमूल परिवर्तन देखिन थालेको छ । पछिल्लो केही समय यता दैलेखमा बालविवाहको दरमै उल्लेख्य कमी आएको छ ।

आफ्नै भविष्यको चिन्ता गरेर बालिका र किशोरीहरू नै उमेर पुगेर मात्र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने निधोमा पुग्नु, अभिभावकहरूमा पनि उमेर पुगेपछि मात्र सन्तानको बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने सचेतना फैलिनु यसको प्रमुख कारण हो । उनीहरूलाई यस्तो निधोमा पुर्‍याउने कारण छ ।

बालविवाह विरुद्धको त्यो अभियान
दैलेखमा पछिल्ला केही वर्षयता बालविवाह रोकथाम गर्ने अभियान नै चलेको थियो । यो अभियानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँगै गैरसरकारी संस्था, सामाजिक सेवा केन्द्र(सोसेक) नेपाल लगायत जोडिएका थिए । अभियानमा सामुदायिक स्तरमा पनि राम्रो सहयोग, समन्वय र सहकार्य बढेकाले बालविवाहमा कमी आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसको प्रमुख कारण के हो भने उनीहरूको अभियानमा जोडिएर समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, बाल क्लब लगायत बालविवाह रोकथाम अभियानमा जुटेका छन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सामाजिक अभियान बालविवाह रोकथाममै केन्द्रित छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दैलेखमा बालविवाह करिब ३० प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको सोसेक नेपालको आँकडाले देखाएको छ । पहिलेको दाँजोमा बालविवाह निकै घटेको बालविवाह विरुद्ध साझा अभियानका जिल्ला संयोजक वसन्त श्रेष्ठ बताउँछन् । स्थानीय तहहरूले नै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि नीति र नियम बनाएर काम गर्न थालेपछि अभियानलाई बल पुगेको र काम गर्न पनि सहज भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।

पछिल्लो समय बालविवाह रोकथाम अभियान असाध्यै सार्थक बनेको बालविवाह रोकथाम अभियानमा लागेका सोसेक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हिरासिंह थापाले बताए । समुदायकै आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विषय छनोट गरिएका कारण यो अभियान प्रभावकारी बनेको थापाको भनाइ छ ।

हुन पनि ‘बिहेबारी २० वर्ष पारि’ भन्ने नारासहित बालविवाह विरुद्धको अभियान शुरु भएपछि २०७४/७५ मा १ हजार १४३ र २०७५/७६ मा ७७३ वटा बालविवाह रोक्न सफल भएको उनले बताए । त्यसपछि पनि हरेक वर्ष जिल्लामा करिब ४ सयको हाराहारीमा बालविवाह रोकथाम गरेको आँकडा उनले प्रस्तुत गरे ।

थापाका अनुसार बालविवाह रोकथाम गर्ने काम धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ । यस क्रममा विवाह गर्न लागेका वा विवाह गर्न भागेकाहरूलाई परिवारको रोहवरमा छुट्टाएर एक अर्काको घरमा पठाउँदा उनीहरूले समाजमा बेइज्जत भएको ठानेर आत्महत्या समेत गर्ने क्रम देखिएकाले यो कार्यमा थप चुनौती छ । बालविवाह गरेका कतिपय जोडीहरूले पहिले आ–आफ्नो परिवारमा फर्काइए पनि पछि गएर फेरि बालविवाह गर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई जबरजस्ती गर्दा आत्महत्यासम्मका घटना निम्तिएका छन् ।

तर यस्ता चुनौती हुँदाहुँदै पनि अभियानमा संलग्नहरू हच्किएका छैनन् । बरु उनीहरू झन् भन्दा झन् धेरै सक्रिय भइरहेका छन् । कानुनी रूपमा १८ वर्षसम्म गरिएको विवाहलाई बालविवाह मान्ने र १८ देखि २० वर्षको बिचमा गरिएको विवाहलाई कानुनमै गैर कानुनी विवाह उल्लेख गर्ने हो भने आत्महत्याका घटनामा पनि कमी आउने थापाको भनाई छ ।

मुलुकी फौजदारी संहितामा विवाहका लागि २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ । र, बालविवाहलाई बाल अधिकार हननको विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बालविवाह भएका घटनाहरूको सूचना दिने, कारबाही गराउने वा उजुरी गर्ने संख्या भने कमै छ । बालविवाह गरेका जोडीलाई अभिभावकले फिर्ता लिँदा पनि अर्को विवाह गर्न गाह्रो पर्छ भन्ने बुझाइले बालविवाहबारे उजुरी कमै मात्र पर्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

बालविवाह विरुद्ध प्रहरीमा पर्ने उजुरीको संख्या नगन्य भए पनि अदालतमा भने कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये दैलेख बालविवाह विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जानेमा अग्रणी स्थानमा छ । इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा कर्णालीका १० जिल्लामध्ये दैलेखमा ५, सुर्खेतमा २ र हुम्लामा १ बालविवाहका मुद्दा अदालतसम्म पुगेका थिए । देशभर यो अवधिमा २८ वटा मात्र बालविवाहका मुद्दा चलेका थिए ।

बालविवाहको सूचना र उजुरी दिने संख्या कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै भए पनि यहाँको समस्या हेर्दा यो पर्याप्त भने होइन । सरोकारवालाहरू परिवारले नै बालविवाह अस्वीकार गर्ने तथा उजुरी गर्न सक्ने भएमा मात्र यो ह्वात्तै घट्न सक्ने बताउँछन् । बालविवाहले शिक्षा आर्जनमा पार्ने अवरोध, आर्थिक तथा सामाजिक असर, उमेर नपुगी सन्तान जन्मँदा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकुल असर लगायतका विषयमा अझैँ राम्ररी बुझाउन तथा प्रभावकारी सचेतना फैलाउन जरुरी रहेको उनीहरूको निचोड छ ।

बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान नेपाल दैलेख शाखाका पदाधिकारीहरूका लागि यही असार १२ र १३ गते आयोजना गरिएका दुई दिने पुनर्ताजगी तालीममा सहभागी भएका नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । अहिले बालविवाह रोकथामका लागि विद्यमान ऐन कानुन, रणनीतिसँगै प्रहरी-प्रशासन, स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कार्यमा विभिन्न सञ्जालहरूले पनि काम गर्दै आइरहेका छन् ।

यसको नतिजा चाहिँ कस्तो छ त ? पहिलेको तुलनामा धेरै कुरा सुधार भएका छन् । तर त्यो पर्याप्त भने छैन । जस्तो, दैलेखमा अहिले पनि हुने अधिकांश बालविवाहबारे प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी नै पुग्दैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नै यस्तो अवस्था उजागर गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अभिलेख अनुसार २०७८/७९ मा ७ वटा र २०७९/८० मा ६ वटा बालविवाह विरुद्धका जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । धेरैजसो घटना मेलमिलापको आधारमा टुङ्गिने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका डीएसपी सुनिल दाहाल बताउँछन् ।

बालविवाह रोक्ने काममा तगारा
सानै उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलन पहिले सामान्य थियो । अहिले त्यो बालविवाहका रूपमा परिचित हुन पुगेको छ । तर गाउँ ठाउँमा अहिले पनि सानै उमेरमा बिहे गर्ने वा गरिदिने चलन यथावत छ । बालविवाहमा यही नै मुख्य चुनौती बनेको छ । मौजुदा कानुनले बालविवाहलाई दण्डनीय बनाए पनि दैलेखमा त्यसअनुसार भने बालविवाह घट्न नसकेको दुल्लु नगरपालिकाका मेयर भरत रिजाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “जबसम्म सानै उमेरमा विवाह गरिदिने परम्परामा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म सरोकारवालाहरूको अभियानले मात्रै बालविवाह न्यूनीकरण गर्न कठिन हुन्छ । तर पनि पहिलेको तुलनामा भने बालविवाह घटेको छ ।”

दैलेखमा सानै उमेरमा विवाह गरिदिने संस्कार अझै हट्न नसकेकाले बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई चुनौती थपिएको छ । रिजालका अनुसार घरपरिवारमा अभिभावकहरूको बेमेल, अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा गएका र गरिब परिवारमा बालविवाह ज्यादा हुने गरेको देखिन्छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि नगरपालिकाले समेत शिक्षा र सचेतना लगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।

कतिपय परम्परागत मान्यता, अशिक्षा, गरिबी र प्रविधिको दुरुपयोगका कारण पनि बालविवाह चुनौतीका रूपमा रहेको मेयर रिजालले बताए । भनेको जस्तो र सोचेको जस्तो तरिकाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न नसकिए पनि तुलनात्मक रूपमा पहिले भन्दा भने यसलाई घटाउँदै लगिएको उनी बताउँछन् ।

रिजालका अनुसार अहिले खुला रूपमै बालविवाह त हुँदैन, तर लुकिछिपी भने भइरहेको छ । जस्तो, पछिल्ला चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा दुल्लु नगरपालिकामा लगभग २० वटा बालविवाह भएको देखिन्छ । तीमध्ये १४ जना बालबालिकालाई छुट्ट्याएर अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ भने अन्य ६ जना बालबालिकाले फेरि भागेर विवाह गरेका छन् । रिजाल भन्छन्, “बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पारिवारिक गरिबी र शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष पहल गरिनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले व्यापक प्रयास गरिरहेको छ, तर सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेको परिवारमा यसको असर बढी परेको छ । गरिबी र अशिक्षा यसको मुख्य चुनौती हो ।”

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बालविवाह न्यूनीकरणको जिम्मेवारी सरकार र सामाजिक सङ्घसंस्थाको मात्र हो कि भन्ने सोचाई यसमा बाधक बनिरहेको बताउँछन् । सामाजिक अगुवा र राजनीतिक दलका नेतालगायत सबैको सहयोगविना अन्य सङ्घसंस्थाले मात्र बालविवाह न्यूनीकरण गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाई छ ।

स्थानीय तहले बालविवाह रोकथामका लागि किशोर तथा किशोरीहरूको बीचमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीका अनुसार पहिले भन्दा बालविवाह गर्नेको संख्या घटेको छ, यसको मुख्य कारण विभिन्न सङ्घसंस्थाले देखाएको सक्रियता हो । अझै पनि आशा गरेअनुरुपको परिणाम आउन भने नसकेको उनले बताए । सुवेदीले भने, “भौगोलिक विकटताका कारण पनि बालविवाहको संख्या घटाउन सकिएको छैन । पालिकाका विभिन्न ठाउँमा १५/१६ वर्षकै उमेरमा विवाह गर्ने चलन भएकाले बालविवाह गर्नेको संख्या घटाउन नसकिएको हो । तथापि पहिले भन्दा बालविवाह घटेको छ ।”

बालविवाह रोक्न पालिकाले छुट्टै नीति नियम नबनाएको, तर केही संघसंस्थासँग मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम भने गरिरहेको, बालविवाह रोकथामको लागि पालिकाले सक्ने सहयोग गर्ने र अब प्रभावकारी नीति नियम बनाउन लाग्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय बालविवाह घट्दै गए पनि समुदायमा बाल विवाहको स्वरूप भने फेरिएको छ । पहिला अभिभावकले गर्ने गरेका थिए भने अहिले स्वयम् बालबालिकाले नै आफै बालविवाह गर्न थालेका छन् ।

बालविवाहको संख्या बढाउन सामाजिक सञ्जाल पनि सहयोगी भएको देखिन्छ । बालबालिका नै स्मार्ट फोन र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त बनेको, उनीहरूका यस्ता गतिविधि रोक्न क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई प्रविधिले नै समस्या पारेको देखिन्छ । बालविवाहविरुद्ध गठित बाल क्लबका पदाधिकारी नै सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट माया प्रेमको जालमा परी बालविवाह गर्ने गरेको धेरै उदाहरण रहेको बताउँछन् ।

“पहिला घरपरिवारले जबरजस्ती बालविवाह गरिदिन्थे, अहिले बालबालिका आफै फेसबुकको माध्यमबाट विवाहसम्म पुगेका छन्,” आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाही भन्छिन्, “बालविवाहको संख्या नघटेको र यसले घरेलु हिंसा, बहुविवाहदेखि आत्महत्याको अवस्थासम्म पुर्‍याउने गरेको छ।”

बालविवाहकै प्रसङ्गमा प्रेम विवाह ठिक कि मागी विवाह भन्ने प्रश्न पनि आइपुग्छ । दुबै थरी विवाहका आफ्नै गुण–दोष छन् । समाजमा पुरानो सोचाइ राख्नेहरू मागी विवाहमा विश्वास राख्छन् भने नयाँ पुस्ता भने प्रेम विवाहमा विश्वास गर्छ । प्रेम विवाह गर्दा केटा र केटीले एक अर्कालाई पहिल्यै राम्ररी बुझेका हुने पत्रकार एवं अधिकारकर्मी अमर सुनार बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिले मागी विवाह घटेको छ । यसको मुख्य कारण युवाहरूले जीवन साथीको छनोट आफै गर्न थाल्नु हो । अर्को, युवाहरू रोजगारीमा जुटेपछि मात्र विवाह गर्न थालेका छन् । बरु अहिले भागी विवाह बढेको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ दैलेखका अध्यक्ष, समाजसेवी ढिलकुमारी चन्द पहिले पनि भागी विवाह हुने गरेको, पछिल्लो समय यस्ता घटना बाहिर धेरै आउने भएकाले भागी विवाहको दर बढेको बताउँछिन् ।

करिब ४८ वर्ष अघि मुलुकी ऐन बन्दा विवाह गर्न महिलाको उमेर १४ र पुरुषको १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समयक्रममा उमेर हद संशोधन हुँदै महिला र पुरुष दुवैले २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था लागू भयो । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने कानुन लागू भएयता बालविवाह दर कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

सन् २०११ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको उल्लेख गरेको छ । यही उमेरका पुरुषमध्ये ११ प्रतिशतको मात्र १८ वर्षअघि विवाह भएको सर्वेक्षणले देखाउँछ। करिब दस वर्षपछि भएको यस्तै सर्वेक्षणमा बालविवाह घटेको पाइएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले गरेको सर्वेक्षण अनुसार सन् २०२० मा ६ हजार १४२ बाल विवाह भएका थिए । अर्को वर्ष, २०२१ मा यो संख्या ४ हजार ६५६ मा झरेको थियो ।

बेलायत, शुक्रबार, २ कात्तिक २०८१ । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) युकेको मिडल्याण्ड तथा नर्थवेस्ट क्षेत्रीय कमिटीको अध्यक्षमा पदम गोले सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ ।

यही सेप्टेम्बर ३० तारिक कोभिन्ट्रीस्थित रोजबर्ड फ्रेस्ली मोमोहाउसको हलमा सम्पन्न अधिवेशनले गोलेको १२ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो । अधिवेशनले उपाध्यक्षमा माधव पाण्डे, सचिवमा तुलसी सापकोटा, उपसचिवमा भीम भोलन, र कोषाध्यक्षमा भोजराज सापकोटालाई चयन गरेको छ ।

यसैगरी सदस्यहरुमा हरिराम गुरुङ, शिषिर घिमिरे, शशी पाण्डे, पदम थापा, नारायण सापकोटा, नारायण रेग्मी र कोपिला लामिछाने चयन हुनुभएको छ ।

म्याग्दी, शुक्रबार, २ कात्तिक २०८१ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-४ स्थित तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्न आउने बिरामी तथा सर्वसाधारणको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ ।

हाल दैनिक दुईसय जना बिरामी तथा सर्वसाधारण स्नान गर्न यहाँ आइरहेका छन् ।

दशैँसँगै कुण्डमा स्नान गर्न आउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काले बताए । “असोज २९ देखि यहाँ दैनिक दुई सयजना बिरामी तथा पर्यटक स्नान गर्न आइरहनुभएको छ,” अध्यक्ष खड्काले भने । उनका अनुसार बिरामीको चाप बढेपछि आजदेखि दैनिक तीन घण्टाका दरले पुरुष र महिलालाई समूह बनाएर स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तातोपानी सङ्कलन गरिएको तलाउमा एकपटकमा अधिकतम् चार सय जनाले स्नान गर्न मिल्छ । छोटो समयका लागि स्नान गर्नेलाई मुख्य कुण्ड बाहिर छुट्टै पोखरी बनाइएको छ ।

तातोपानीको मूलबाट बिरेनुनको गन्धसहित ५० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रमको पानी निस्कने प्राकृतिक तातोपानीका कुण्डमा स्नान गरेपछि बाथ, ग्यास्ट्रिक, गानोगोला, ढाड दुख्ने, घुँडा दुख्ने, स्किन एलर्जी, यात्रामा हुने घाउ खटिरा, मर्केको, चर्मरोगदेखि प्यारालाइसिसजस्ता रोग निको हुने विश्वास गरिन्छ ।

देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएर निको नभएका बिरामीसमेत पछिल्लो समय यहाँ आउन थालेका छन् । कुण्डमा हरेक सोमबार हुने सन्ध्याकालीन आरतीले बिरामीलाई आर्कषित गरेको छ ।

तातोपानीको मुख्य पोखरीमा स्नान गर्न प्रतिव्यक्ति रु तीनसय ५० को टिकट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त टिकट खरिद गरेका बिरामीले पालोअनुसार एक हप्तासम्म स्नान गर्न पाउँछन् । मुख्य पोखरी बाहिरको पोखरीमा रु एक सयको टिकटले दुई घण्टा स्नान गर्न पाइन्छ ।

तातोपानी कुण्डको आम्दानी कुण्ड परिसरका संरचना निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय सरस्वती माविका पाँच शिक्षकको तलब/भत्तामा खर्च गरी नगरपालिकालाई २५ प्रतिशत दिने गरिएको छ ।

कुण्डमा वार्षिक २० हजार बढी बिरामी स्नान गर्न आउने गरेका छन् । २०४२ सालमा फेला पारिएको तातोपानीको मुहानलाई स्थानीयले संरक्षणसहित व्यवस्थापन गरी प्रचार गरेपछि अहिले प्राकृतिक उपचार केन्द्रका रुपमा स्थापित भएको हो ।

काठमाडौँ, शुक्रबार, २ कात्तिक २०८१ । स्थानीय तहमा रिक्त ३९ पदका लागि आउँदो मंसीर १६ गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनु भयो । निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिशका आधारमा उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताउनु भयो ।

यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया सहितको आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिश गरेको थियो ।

अहिले स्थानीय तहका ३९ पद रिक्त छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष तीन, वडाध्यक्ष नौ, नगरपालिका मेयर एक, उपमेयर एक र वडाध्यक्षका २१ पद रिक्त छन् ।

नेपालको संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा पदावधि समाप्त नहुँदै पद रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था बमोजिम उपनिर्वाचनको तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।