भैरहवा, आइतबार, ११ कात्तिक २०८१ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणको लागि समानता र अधिकार सुनिश्चित गरेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
रुपन्देहीको भैरहवामा मुस्लिम समुदायको अधिकारको बारेमा आयोजना गरिएको प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले मुस्लिम समुदायको विकास तथा सशक्तीकरणका लागि समानता र अधिकार सुनिश्चित गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको बताएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षालाई सुधारेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
‘प्रदेश स्थापना भएपछि मदरसा शिक्षालाई जोड दियौं । मदरसाको भौतिक सुधार ग¥यौं । त्यहाँ शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पनि ध्यान दियौं । मुस्लिम विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र छात्रावास निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ’, उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले लागेपुगेसम्मको सहयोग गरेको छ ।’
प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायलाई निजामती क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सात प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘नीति, नियम तथा कार्यक्रमबाट मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ प्रदेशका ६ जिल्लामा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै उनले गर्भवती र सुत्केरी आमाहरुलाई यो कार्यक्रममा जोड्न आह्वान गरे ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सरकारले लगानी गर्दै जाने, तर सेवा उपभोग गर्न समुदायका मानिसहरु नपुग्ने अवस्था भयो भने त्यसले नतिजा राम्रो दिँदैन । यसबारेमा हामी सबै संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।’
‘धार्मिक सद्भाव कायम राखौं, सबै धर्मको सम्मान गरौं’ भन्ने मुख्य सन्देशसहित ओल्मा काउन्सिल नेपाल रुपन्देही शाखाको आयोजनामा ‘तहफ्फुजे हुकुके मुस्लिम व तालीमी वेदारी’ सम्मेलन २०८१ सुरु भएको ओल्मा काउन्सिल रुपन्देहीका अध्यक्ष मौलाना अब्दुलनबी भाटले बताए । सम्मेलन उद्घाटन अवसरमा पिछडिएको समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनेगरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्वोधन गर्न माग राखिएको थियो ।
मुस्लिम समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुस्लिम समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम बनाउनसमेत प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
मुस्लिम समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशक्तीकरण गर्न, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोत तथा साधनहरुमा मुस्लिम समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धनलगायतका विषयहरु उठान गरिएको थियो ।