काठमाडौँ, आइतबार, ९ मङ्सिर २०८१ । अब धरहरा चढ्न शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सःशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएसँगै आज (आइतबार) देखि धरहरा चढ्न शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो ।
बिहीबार बसेकोे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाललाई शुल्क लिएर धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । विशिष्ट संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश २०८१ बमोजिम धरहरा सञ्चालन नहुँदासम्म हाललाई सर्वसाधारणका लागि २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार धरहरा चढी अवलोकन गरेको प्रतिव्यक्ति शुल्क स्वदेशीलाई २००, सार्क मुलुकलाई ५००, सार्क मुलुकबाहेक अन्य मुलुकका नागरिकलाई एक हजार तोकिएको छ ।
साथै धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन शुल्क व्यावसायिक बाहेकका प्रतिघण्टा पाँच हजार, धरहरा परिसरमा व्यावसायिक भिडिओ छायांकन शुल्क प्रतिघण्टा पाँच हजार, फोटोग्राफीका लागि एक हजार शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, सहरी विकास भवन निर्माण तथा आवास विभागले धरहरा परिसर प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।
चारपांग्रे सवारी साधनको लागि २० रुपैयाँ र दुई पांग्रेको लागि १० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तोकेको छ । यसअघि धरहरामा काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा पार्किङ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अब भने धरहरामा पार्किङ गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । जहाँ २४४ गाडी र सात सय ४४ मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ । धरहरा प्रवेश गर्दा लाग्ने शुल्कमा विद्यार्थी र ७० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई आधा छुट दिने निर्णयसमेत भएको छ । १० वर्ष मुनिका बालबालिका शुल्क नलाग्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरलाई दिन आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।
यसअघि, गत असोज ३ गतेबाट नौ वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला गरिएको थियो । १२ वैशाख ०७२ को महाभूकम्पले ढलेको धरहरा (भीमसेन स्तम्भ)को छेवैमा अर्को उस्तै धरहरा बनेसँगै सर्वसाधारणका लागि प्रवेश खुला गरिएको थियो । असोज ३ गतेदेखि शनिबारसम्म सर्वसाधारणले नवनिर्मित धरहरा निःशुल्क रूपमा चढिरहेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्ष (वैशाख ०७८) अघि धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । तर, धेरै काम बाँकी भएकाले धरहरा खुलेको थिएन ।
धरहरा परिसरमा रहेको ठुटे धरहरा (पुरानो) र सुन्धारा भने अझै पुनर्निर्माण सकिएको छैन । २०७५ साल असोज १४ गते धरहरा क्षेत्रका संरचना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी जिआइटिसी/रमण जेभीले धरहरा क्षेत्रका संरचनाको निर्माण गरेको हो । २०७४ साल कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
२५ तला, ९२.२५ मिटर उचाइ
धरहरा टावर बाहिरबाट हेर्दा ११ तलाको देखिए पनि भित्र जमिनमुनि दुई तलाको भूमिगत संरचना बनेको छ । जमिनमाथि भुइँतलासहित २३ तलाको धरहरा ठडिएको छ । समग्रमा धरहरा २५ तलाको बनेको छ । जमिन माथिबाट गजुरसहित धरहराको उचाइ ८३.८५ मिटर छ । भूमिगत तलासहित ९२.२५ मिटर हुन्छ । धरहराभित्र दुईवटा लिफ्ट राखिएको छ । लिफ्टमा एकपटकमा १० जनाले यात्रा गर्न सक्छन् । लिफ्टका कारण वृद्धवृद्धा तथा अपांगता भएकालाई धरहरा चढ्न सहज हुनेछ । धरहरामा फलामको भ¥याङसमेत जडान गरिएको छ ।
धरहराबाट उपत्यकाको दृश्यावलोकनका लागि २०औँ तला बाहिर २.५ मिटर चौडाइको बार्दलीसमेत बनाइएको छ । २२औँ तल्लामा पुरानो धरहराबाट झिकेर सुरक्षित राखिएको शिवलिंग स्थापना गरिएको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते शनिबार गएको भूकम्पले धरहरा भत्काएको थियो । धरहरा भत्किँदा ६० जनाले जीवन गुमाएका थिए । सयौँ मानिस घाइते भएका थिए । धरहरा क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक सुन्धाराको पनि संरक्षण गरिँदै छ । सुन्धारामा चौबिसै घण्टा पानी आउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । धरहरा र संग्रहालय जोड्ने आकर्षक आकाशे पुल पनि निर्माण भइरहेको छ ।
धरहराको इतिहास
१८८२ सालमा महारानी ललिता त्रिपुरासुन्दरीको आज्ञामा नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले ६१.८८ मिटर अग्लो ११ तले धरहरा बनाउन लगाएको इतिहास छ । विसं १९१३ मा बज्र (चट्याङ)ले भत्केपछि १९२३ सालमा धरहराको जीर्णोद्धार गरिएको थियो । १९९० साल माघ २ गतेको भूकम्पले भत्किएको धरहरा दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको शासनकालमा पुनर्निर्माण भएको थियो । पुनर्निर्माणका क्रममा ११ तले धरहरालाई नौ तल्लामा सीमित गरिएको थियो । यो धरहराभन्दा अघि विसं १८८१ मा थापाले नै लगनटोलमा आफ्नो नाममा धरहरा निर्माण गर्नुभएको थियो । जसको नाम पनि भीमसेन स्तम्भ नै राखिएको थियो । विसं १८९० मा भत्किएपछि लगनटोलको धरहरा पुनर्निर्माण नभएको ऐतिहासिक दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
विकास समितिमार्फत निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइने
सरकारले विशिष्ट संरचनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने गरी विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको छ । यसअन्तर्गत गठन हुने समितिले आफूमातहत आएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (नयाँ बानेश्वर), सनराइज सभाहल (गोदावरी), बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल (बुटवल), बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र (बुटवल) धरहरा (सुन्धारा), दमक भ्यु टावर (दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स) दमकलाई टेण्डरमार्फत चलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेछ । सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ अनुसार ती संरचना उक्त समितिलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा हुनेछ । यो गठन आदेश जारी भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१ खारेज भएको छ । जसअनुसार सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले गर्ने काम अब विशिष्ट संरचनासम्बन्धी नयाँ समितिले गर्नेछ ।
विशिष्ट संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव, आवास, भवन तथा योजना महाशाखाका सहसचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग महानिर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि र होटेल संघ नेपालको अध्यक्ष सदस्य रहनेसमेत व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ । उक्त कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा विदेशी सरकारबाट ऋण वा अनुदानबापत प्राप्त रकम, सेवा शुल्कबापत संकलित रकम, अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम पनि कोषमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।