Category: राष्ट्रिय

  • सेनाले नयाँ रणनीति र समन्वय प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने निष्कर्ष

    काठमाडौँ, आइतबार, ११ फागुन २०८१ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको असर नेपालमा पनि पर्नसक्ने भन्दै सेनाले नयाँ रणनीति र समन्वय प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार र शुक्रवार आयोजित पृतनापति समन्वयात्मक बैठकबाट सो निष्कर्ष निकालिएको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।

    पृतनापति समन्वयात्मक बैठकपछि सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्धवार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार जङ्गी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युद्ध कार्य विभागका उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीले भू–राजनीतिको असर नेपालमा पनि पर्ने र परिरहेको बताए । उनले भने– ‘त्यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्नबारे अहिले चिन्तन गर्दैछौँ ।’

    पछिल्लो समय अमेरिका र युक्रेनको बिचमा देखा परेको उतार–चढावले नयाँ प्रकारका सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना हुनसक्ने सेनाको निष्कर्ष छ । सैनिक प्रवक्ता (सहायकरथी) गौरवकुमार केसीले अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि बुझ्ने र प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेका बताएका छन् ।

    फागुन ८ मा पृतनापति समन्वयात्मक बैठक उद्घाटन गर्दै रक्षामन्त्री मानवीर राईले पनि विश्वको विभिन्न स्थानमा चलिरहेको द्वन्द्वले नेपालमा पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बौद्धिकताले निम्त्याउन सक्ने चुनौतीहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

    बैठकमा सैनिक विभाग, महानिर्देशनालय, निर्देशनालयका प्रमुखहरू तथा पृतनापतिहरू सहभागी थिए । बैठकमा सिपाहीका समस्या र तालिममा गर्नुपर्ने सुधार लगायतका विषमा छलफल भएर सैनिक प्रवक्ता केसीले बताए । उनले भने– ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा सेनाका समस्या र चुनौतीका विविध विषयमा छलफल भए ।’

    बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले विश्व सुरक्षा परिस्थिति बहु आयामिक दृष्टिकोणले थप संवेदनशील, जटिल र अन्योलपूर्ण भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिमा आउन सक्ने उतार–चढावले नयाँ प्रकृतिका सुरक्षा चुनौतीहरू सृजना हुने सम्भावना छ ।’

    सिग्देलले भविष्यका सुरक्षा चुनौतीहरू सामान गर्न विभिन्न रणनीतिक तथा समन्वय प्रणालीलाई समयानुकूल विश्लेषण गरी प्रभावकारी उपायहरू पहिल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

  • गोरखामा तीन दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइदै

    गोरखा, आइतबार, ४ फागुन २०८१ । गोरखामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस तीनदिन भव्यताका साथ मनाइने भएको छ । जिल्ला प्रसासन कार्यालय गोरखाको समन्वयमा आइतबार बसेको सरोकारवालाहरुको संयुक्त बैठकले यहीँ फागुन ६, ७ र ८ गते बिभिन्न कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरिएको साहायक प्रमुख जिल्ला चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिनुभयो ।

    बैठकले दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख मोहनबहादुर थापामगरको संयोजकत्वमा मूल समारोह समितिसमेत गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन विहान ७ः४५ बजे सदरमुकाममा प्रभातफेरीसहित ठूलो आँगनमा मूलसमारोह समितिको आयोजनामा विशेष कार्यक्रम गरिने साहायक प्रजिअ बरालले जानकारी दिनुभयो ।

    यस्तै जिल्ला भित्रका सवै सरकारी तथा गैह्रसरकारी कार्यालय, संघसस्ंथा तथा नीजि निवासमा तीनैदिन दिपावलीका लागि आब्हान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो । दिवसको सन्र्दभमा सशस्त्र प्रहरी बल २९ नम्बर गुल्म गोरखाको आयोजनामा फागुन ८ गते आगलागी नियन्त्रणका लागि पूर्वअभ्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको साहायक प्रजिअ बरालले जानकारी दिनुभयो ।

    सदरमुकामस्थित रानी बनको जंगलमा डढेलो नियन्त्रणको पूर्वअभ्यास गर्न कार्यक्रम तय भएको उहाँको भनाई छ । जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख मोहनबहादुर थापामगरको प्रमुख आतिथ्यतमा बसेको बैठकमा उपप्रमुख लिला परियार, गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य बिक्रम पौडेल, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, बिभिन्न पालिका प्रमुख एवं प्रतिनिधीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

  • सङ्घीय निजामति सेवा तहगत संरचनामा राख्ने सहमति

    काठमाडौँ, माघ १ फागुन २०८१ । प्रतिनिधिसभाअतर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामति सेवा तहगत संरचनामा रहने सहमति गरेको गरेको छ ।

    बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा उक्त सहमति गरेको हो ।

    हाल निजामती सेवा श्रेणीगत संरचनामा रहेकोमा सङ्घीय निजामति विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवा चौधौँ तहसम्म रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कार्य विवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सुपरीवेक्षणका विषयमा विधेयकमा आएको प्रस्ताव र छलफलमा सांसदहरूबाट आएका धारणाका आधारमा परिमार्जनसहित निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो ।

    सङ्घीय निजामति विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र पास गर्नेगरी समितिले दफावार छलफल चलाएको छ ।

    यसैगरी, समितिले समितिमा परेका उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा प्राप्त उजुरीहरुको अध्ययन गर्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको जानकारी सभापति खतिवडाले दिनुभयो ।

    उहाँकाअनुसार उपसमितिमा पाण्डेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र वार्टीबाट डा. चन्दा कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट दुर्गा राई, नेकपा (एमाले)बाट मेनुकाकुमारी पोख्रेल र नेपाली कांग्रेसबाट सरिता राई सदस्य रहनुभएको छ ।

    उपसमितिले समितिमा प्राप्त उजुरीहरुको आवश्यक छानबिन गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने र समितिले थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।

  • स्थानीय तहको संख्या ५०१ बनाउन प्रस्ताव

    काठमाडौँ, बुधबार, ३० माघ २०८१ । संघीय सांसद वासुदेव घिमिरेले स्थानीय तहको संख्या धेरै भएर आर्थिक स्रोत परिचालनमा समस्या भएकाले घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । आज (मंगलबार) संसदमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद घिमिरेले अहिले भएका ७५३ पालिकालाई घटाएर ५०१ बनाउँदा वार्षिक ३० अर्ब जोगिने तथ्यांक पेश गरे ।

    संविधनले दिएको अधिकार र संघीयताको मर्मभित्र रहेर तत्काल त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘नेपालको संघीय संरचनालाई थप प्रभावकारी र आर्थिक रुपमा व्यवहारिक बनाउन स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हालको अवस्थामा कुल ७५३ स्थानीय तह छन्, जसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ ।’

    उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा कुल ५०१ स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्नसके वार्षिक ३० अर्ब व्ययभार जोगिनसक्ने आंकलन मैले गरेको छु’, उनले भने, ‘प्रस्तावित संरचनाअनुसार महानगरपालिकाको संख्या १०, उपमहानगरपालिका १५, नगरपालिका २२५ र गाउँपालिका २५१ गरी कुल ५०१ वटाको संरचना निर्माण गर्न सकिए उपयुक्तअनुसारको रकम कटौती हुने स्पष्ट हुन्छ । हालको संघीय संरचनाभित्रै रहेर यो परिवर्तन सम्भव छ ।’

    सांसद घिमिरेले संविधानले स्थानीय तहहरुको संख्या पुनरवलोकन गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान गरेकाले सरकारले विधिसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताए । सांसद घिमिरेले अहिले सदनमा पेश भएका अध्यादेशले सबै दलले निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेका विषय छिटो टुंग्याउन अघि सारेकाले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गरे ।

  • प्रजातन्त्र दिवसलाई जनताको दिवसका रुपमा मनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

    काठमाडौँ, आइतबार, २७ माघ २०८१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रजातन्त्र दिवसलाई जनताको दिवसका रुपमा मनाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

    आज आईतवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ मुल समारोह समिति गठन तथा कार्यक्रम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले सरकारी कार्यक्रमहरु आदेश, निर्देशमा हुने तर जनताको कार्यक्रम नहुने गरेको भन्दै यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

    संविधान दिवस, प्रजातन्त्र, दिवस, लोकतन्त्र दिवस जस्ता जनताले ल्याएका उपलब्धिका दिनहरु जनताले जनस्तरबाट मनाउन पाउनुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता उपलब्धिहरुमा जनता सहभागी बनेर र जनस्तरबाट खुशी साटासाट गरेर मनाउनपर्ने बताउनु भयो । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गर्ने आन्दोलन २००७ सालको आन्दोलन नै भएको दाबी गर्नुभयो । हिंसालाई जनयुद्ध भन्न रुचाउने तर २००७ सालको आन्दोलनलाई स्वीकार्न तयार नहुने स्थितिको अन्त्य जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारी कार्यक्रम हुने, आदेश निर्देशमा चल्ने, जनताको कार्यक्रम नहुने यस्तो हुँदै गयो । यसलाई जनताको कार्यक्रम कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेकुरामा संविधान दिवस होस्, प्रजातन्त्र दिवस होस्, गणतन्त्र दिवस होस् । यस्ता कुराहरुलाई जनताको विषय बनाउनु पर्दछ र जनताले यस्ता कुरामा सहभागी भएर सेलिब्रेट गर्न कसरी पाउने, कसरी जनतालाई जोड्ने त्यो कुरामा हामी लाग्नुपर्छ । नत्र भने केही पनि हुँदैन । टुँडिखेलमा मनाउँछौँ, तर त्यहाँ बार बाहिरबाट नमस्कार गर्ने बाहेक जनता जोडि सक्दैनन् । जनस्तरमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउनु पर्छ । यो त ल्याएको जनताले हो । जनताको निरन्तरता छँदैछ । जनस्तरमा, नयाँ पिँढीमा कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा लाग्नुपर्छ ।

    नेपालमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गरेको कुनै आन्दोलन छ भने २००७ साल कै आन्दोलन हो । एकातिर जनयुद्ध भनेर मान्छे मारेकोलाई भन्न रुचाउने, हिंसालाई जनयुद्ध भन्ने । अर्कोतिर त्यत्रो परिवर्तन ल्याउने कुरालाई मान्न, स्वीकार्न रुचि ठ्याम्मै नहुने ? यस्ता कुराहरु छँदैछन् ।’

    जनस्तरबाट प्रजातन्त्र दिवस मनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ मुल समारोह समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा गठित मुल समारोह समितिमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु एवं राज्यमन्त्रीहरु, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, ललितपुर महाहनगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरु, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु, काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखहरु रहने बताइएको छ ।

    यसैगरी सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय समारोह समिति गठन गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने निर्णय भएको छ । वि.सं. २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक फागुन ७ गते यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष फागुन ६, ७ र ८ गते तीन दिनसम्म नेपाल र विदेशस्थित नेपाल राजदुतावास, कुटनीतिक नियोग एवं वाणिज्य दुतावासहरुमा समेत दीपावली गर्ने तथा फागुन ७ गते नेपाली सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा मुल कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।

  • नेपाल प्रहरीलाई दबाबमा नपरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    काठमाडौँ, शनिबार, २६ माघ २०८१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि प्रकारको दबाबमा  नपरी प्रमाण र तथ्यमा आधारित भएर  न्यायसङ्गत अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

    भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लब परिसरमा निर्मित ‘द ब्लु  पेभिलियन’को आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा विधिको शासन तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा दृढताका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

    “तपाईंहरु जनताको अपेक्षाअनुसार चल्नुपर्छ । जनताले प्रहरीबाट निष्पक्ष र असल व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले तपाईंहरु संविधान र कानुनबमोजिम देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुस्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कुनै तस्कर, भ्रष्ट र ठगहरुमाथि निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नुस् । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायमका साथै राष्ट्रिय हित र एकतालाई ध्यान दिएर अझ प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुस् ।”

    प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरीलाई सबै प्रहरीको घरका रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

    विसं २०७७ जेठ ११ गते शिलान्यास भएको उक्त प्याभिलियन रु ७५ करोड ८७ लाखमा निर्माण भएको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरीको इतिहास भाग-२ को विमोचन गर्नुभयो भने भवन निर्माणमा योगदान दिने अधिकारी, प्राविधिक र निर्माणकर्तालाई सम्मान प्रदान गर्नुभयो ।

    सोही कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषमा रु ७४ लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

    गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीको ऐन संशोधनको विधेयक संसद्मा पेस भएको र यसमा आउने रचनात्मक सुझावलाई परिमार्जनमा समावेश गरेर चाँडो पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

    कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल,सांसद धुर्व बहादुर प्रधानलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

  • सरकार ज्येष्ठ नागरिकप्रति सचेत र संवेदनशील छ : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

    लुम्बिनी, मंगलबार, २१ माघ २०८१ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकार ज्येष्ठ नागरिकप्रति सचेत र संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ ।

    ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र चाहनाप्रति राज्य विमुख हुन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाममा निर्माण गर्न लागिएको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको आज भवन शिलान्यास गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि सचेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसको उदाहरण २०५२ सालमै तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागकिको सम्मानस्वरुप सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुआत गरेको स्मरण गराउनुभयो ।

    तत्कालीन अवस्थामा रु १०० बाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफू अर्थमन्त्री हुँदा रु चार हजार पु¥याउने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले यसको श्रेय भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जाने बताउनुभयो । “बजेट निर्माणका बेलामा प्रधानमन्त्रीले मलाई बोलाएर ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु भनेर निर्देशन दिनुभयो, मैले उहाँको निर्देशनबमोजिम नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि पनि ज्येष्ठ नागरिकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झिनुपर्छ ।”

    ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नुको ठूलो अर्थ र महत्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले राज्य ज्येष्ठ नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको बताउनुभयो । “सरकारले ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरेको काम पर्याप्त छैन, अझै धेरै गर्नुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि सरकार जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको छ ।”रुपन्देहीमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकका इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्दै अघि बढिरहेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अब बन्न लागेको अत्याधुनिक भवनका लागि सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

    कार्यक्रममा सांसद वासुदेव घिमिरेले राज्यले गर्नुपर्ने काम समुदायस्तरबाट भएको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाणले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रका लागि नगरपालिकाले पनि सहयोग र सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।

    रुपन्देहीको तिलोत्तमा–४ मा रहेको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रमा दिवा सेवा प्रदान गर्ने गरी ५०० ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिने लक्ष्यसहित पाँचतले अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्न लागिएको केन्द्रका अध्यक्ष ऋषि भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । त्यस अवसरमा ज्येष्ठ नागरिकद्वय रोमनाथ कँडेल र नर्मदा अर्यालले केन्द्रको वातावरणमा आफूहरु रोगमुक्त भएको र खुसीसाथ जीवन बिताउन पाएको अनुभव सुनाउनुभएको थियो ।

  • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि सोह्र घण्टा खुल्ने

    काठमाडौँ, शनिबार, १९ माघ २०८१ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज (शनिबार) देखि दैनिक १६ घण्टा सञ्चालनमा आउने भएको छ । विमानस्थल पूर्वाधार विस्तारका क्रममा सञ्चालित तीन वटा आयोजनामध्ये धावनमार्गको ७५ मिटरनजिक कामको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पूरा भएसँगै दैनिक दुई घण्टा विमानस्थल सञ्चालनको समय बढेको हो ।

    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार गत कात्तिक २३ गतेदेखि दैनिक १० घण्टा बन्द हुँदै आएको विमानस्थल शनिबारदेखि बिहान ७ बजे खुलेर राति ११ बजेसम्म सञ्चालनमा रहने छ । यसअघि राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल बन्द हुँदै आएको थियो ।

    प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भन्नुभयो, “अहिले विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ट्याक्सी वे, उत्तरतर्फको इन्टरनेसनल एप्रोन र विमानस्थलको ह्याङ्गर पूर्वतर्फको एप्रोन विस्तारलगायत विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विस्तारका काम जारी रहेको छ । पछिल्लो तीन महिनामा धावनमार्ग नजिकको काम ६० प्रतिशत पूरा भएकाले शनिबारदेखि थप दुई घण्टा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको छ ।”

    विमानस्थल नै बन्द गरेर धावनमार्गसँगै जोडिएका मुख्य जटिल काम सकिएकाले चैत १८ गतेअघि नै विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आउन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना अन्तर्गत हुन लागेको काम यसअघि चैत १८ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

    प्राधिकरणका अनुसार हाल विमानस्थलभित्र तीन वटा आयोजनाको काम जारी रहेको छ । सन् २०२० मे सुरु भएर सन् २०२६ फेब्रुअरीमा सकिने उक्त सबै आयोजनाको भौतिक कार्य प्रगति हालसम्म ४० प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न करिब १५ अर्ब रुपियाँ लागत खर्च हुँदै छ ।

    हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक क्षमता ८०–८५ लाख हवाई यात्रु रहेकोमा आयोजना सम्पन्नपछि १० देखि १५ लाख थपिएर वार्षिक क्षमता सवा करोडसम्म धान्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    सन् २०२४ को ११ महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४४ लाख ४५ हजार २३९ र घरेलुतर्फ ३७ लाख २७ हजार ६५१ यात्रुले हवाईसेवा लिएका छन् । उक्त अवधिमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ३० हजार ६३० र घरेलुतर्फ ८४ हजार ९७१ जहाज उडान–अवतरण भएका छन् ।

  • केबुलकार निर्माण गर्न न्युनतम् सहमति आवश्यक

    ताप्लेजुङ, बिहिबार, १७ माघ २०८१ । नेपाली कांग्रेस ताप्लेजुङले केबुलकार निर्माण गर्नुअघि न्यूनतम् सहमति आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणको काम सुरु गरिएसँगै जिल्ला अशान्त बनिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै वातावतरण सहज बनाएर मात्र केबुलकार निमाण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

    सदरमुकाम फुङ्लिङमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस ताप्लेजुङले विवादरहित अवस्थाको सिर्जना गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले सौन्दर्य, प्रकृति र शक्तिको क्षयीकरण नहुने गरी पाथीभरामा केबुलकार निर्माण हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको केबुलकारको विवाद र जिल्लामा सञ्चालित जलविद्युत् परियोजनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

    जिल्ला सभापति गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङले आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दु पत्ता लगाएर त्यसभित्र न्यूनतम् सहमतिसहित समस्याको दिगो समाधान हुनेगरी वातावरण बनाएर मात्र केबुलकार निर्माण हुनेपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउनुभयो ।

    सभापति तुम्याहाङले द्वन्द्व मेटिनेगरी वातावरण बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको कांग्रेसको बुझाइ रहेको बताउनुभयो। सहअस्त्वि र सद्भाव स्थापित गर्दै विकासको काम गर्नुपर्ने कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

    मानिसको हत्या र हिंसा गरेर निर्माण भएको पूर्वाधार विकास नहुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केबुलकार निर्माण पक्ष र आन्दोलनरत पक्ष दुवैको प्रस्तुतिले साम्प्रदायिक सद्भाव भड्किने परिस्थति सिर्जना भएको पनि कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । दलबल नभई वार्ता र सहमतिमार्फत समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड रहेको छ। धार्मिक र सांस्कृतिकस्थल रक्षाको आन्दोलनमा रहेका पक्षलाई वार्ताको टेवलमा आएर सम्वाद र सहमतिका माध्यमबाट अघि बढ्न पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

    अनिश्चितकालीन बन्द हड्तालले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको उजागर गर्दै कांग्रेसले उचित समयमा उचित निर्णय गरी बन्द हड्ताल फिर्ता लिनसमेत आन्दोलनरत पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । कांग्रेसले आन्दोलनरत पक्ष र केबुलकार निर्माण पक्ष दुवैले आफ्नो हठ त्यागेर लचकता र संयमताका साथ शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी वार्तामा बस्न कांग्रेसको आग्रह रहेको छ। सरकार र सुरक्षा प्रमुखलाई नागरिककाविरुद्ध जबरजस्त बल प्रयोग नगर्नसमेत कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

    त्यस्तै कांग्रेसका जनप्रतिनिधि तथा जिम्मेवार नेता कार्यकर्तालाई अनावश्यक साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने किसिमले गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन र गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापन नगर्नसमेत अपिल गरेको छ । पार्टीको आचरणभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिए वा गैर जिम्मेवार क्रियाकलापमा सहभागी भएर त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार र जवाफदेहि आफैं हुनुपर्ने पनि कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत सचेत गराएको छ ।

  • ‘अतिक्रमण भएका जग्गाको लालपुर्जा नबाँडियोस्’

    काठमाडौँ, मंगलबार, ८ माघ २०८१ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न निकुञ्जका अधिकृतहरूले समयानुकूल हुनेगरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतले तत्कालीन लाभ नहेरी दीर्घकालीन सोचका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुमैत्री कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण व्यवस्थापनमा स्रोत अभाव रहेको जानकारी गराउँदै उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असरले निकुञ्ज क्षेत्रमा खानेपानी र पोखरीको अभावले पनि केही चुनौती खडा गरेको बताए ।

    वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतहरूले जंगली जनावरबाट मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई आक्रमण हुँदा तत्काल उद्धार तथा उपचार कोष र केन्द्रको व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिए । राज्यले राजस्व उठाउनेतर्फ मात्र नभई राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पर्यटन प्रवद्र्धन, होटल व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा पुर्‍याएको योगदानलाई समेत भुल्न नहुने जनाउँदै उनीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न विशेष खाले योजना र बजेटको व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरे ।

    राष्ट्रिय निकुञ्ज आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटक भित्र्याउने मुख्य थलो भएकाले हिमाल, नदी, वन्यजन्तु, धार्मिकस्थल तथा जीव र वनस्पतिको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । विभिन्न परियोजना र आयोजनाको नाममा प्रकृति सम्पदाको दोहन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पर्ने बताउँदै वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतले निकुञ्जले अतिक्रमणमा परेको भनी किटानी गरेको स्थानमा बसोबासका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य नहोस् भनी सुझाव दिएका थिए ।

    पूर्वाधार निर्माण गरिँदा वातावरण र वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनीहरूले संरक्षणको कार्य स्थानीय, निजी र सरकारी संयन्त्रको साझेदारीमा हुँदा फलदायी हुने तर्क गरे । उनीहरूले वातावरणको समुचित सन्तुलन हुनेगरी कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन सुझावसमेत दिएका थिए । यसअघि सदस्यहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताबीचको सहकार्य तथा मानव र वन्यजन्तुबीच भइरहेको द्वन्द्व घटाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा जानकारी माग गरिएको थियो ।

    भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु शंकास्पद : माओवादी

    नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु शंकास्पद भएको बताउनुभएको छ । महासचिव गुरुङले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक शैलीमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले सरकारले मुलुकको लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति उल्लंघन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको जिकिर गर्नुभयो । महासचिव गुरुङले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणबारे प्रश्न उठिरहेको बेलामा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको नियतमा शंका पैदा भएको बताउनुभयो ।

    महासचिव गुरुङले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा र प्लटिङ गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो । ‘गिरीबन्धु टी-स्टेटको बारेमा, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने भन्ने प्रकारका बहसहरू सतहमा उठिरहेको बेलामा एकतर्फ गिरीबन्धु टी-स्टेटको बहस उठिरहेको अवस्था, अर्कोतर्फ त्यसैलाई आकर्षित हुनेगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लिएर आइएको छ । त्यसले गर्दा झन् शंका पैदा भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । विगतको कानुनले हदबन्दीभन्दा बढी जमिन स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था गरे पनि अहिलेको उक्त जमिन बेचबिखन, प्लटिङ गर्न पाउने र व्यवसाय गर्न पाउने ढंगले अध्यादेश ल्याइएको उहाँको दाबी थियो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाको प्रतिकूल रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

    महासचिव गुरुङले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला र संविधानको स्पिरिटको विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो । हतारोमा अध्यादेश ल्याउनु पछाडिको सरकारको नियतमाथि जनताले प्रश्न गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले पछिल्लो समय भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने र बचाउने काममा सरकार लागेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । सुशासन र मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि पक्ष र विपक्ष दुवै एक ढिक्का भएर जानुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो ।