काठमाडौँ, सोमबार, १७ मङ्सिर २०८१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार औपचारिक भ्रमणका लागि छिमेकी मुलुक चीन प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली चार दिनको भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गर्न लाग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ कार्यकालमा यो उहाँको पहिलो औपचारिक चीन भ्रमण हो ।
प्रधानमन्त्री ओली सोमबार बिहान ११ बजे त्रिभुवन विमानस्थलबाट हिमालयन एयरलायन्सको चार्टर विमानमार्फत चीन प्रस्थान गर्नुहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
भ्रमण सफलताको शुभकामना
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चीन भ्रमणको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेको छ । बैठकले चीनले बनाउने दुई करोड डलर (करिब दुई अर्ब ७० करोड रुपियाँ) बराबरका अनुदानका आयोजना स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले यसका अतिरिक्त प्रस्तावित तीन सय मिलियन आरएमबी (करिब पाँच अर्ब ६० करोड रुपियाँ) बराबरका कार्यक्रम सम्झौता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा टोखा–खहरे सुरुङमार्ग निर्माण, मुस्ताङको कोरला नाकामा आर्थिक क्षेत्र निर्माण, सङ्खुवासभाको किमाथान्का सडक निर्माण, रसुवागढीमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, काठमाडौँको रिङरोडको दोस्रो चरण विस्तार, चितवन क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो सेवालगायतका आयोजना अगाडि सारिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मङ्गलबार राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता
प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबिच मङ्सिर १८ गते मङ्गलबार उच्चस्तीय भेटवार्ता हुने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सोमबार चीन पुगेलगत्तै भेटवार्ता र सम्झौताको तयारीमा लाग्नुहुने छ ।
भोलिपल्ट मङ्गलबार साँझ राष्ट्रपति सीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेटवार्ता हुनेगरी कार्यसूची मिलाइएको छ । सोही दिन बिहान प्रधानमन्त्री ओली र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङबिच द्विपक्षीय वार्ता हुने तय भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबिच आपसी हित, विकास साझेदारीका साथै भावी सहकार्यका विविध आयाममा छलफल हुने छ । सोही दिन दिउँसो दुई देशबिच बिआरआई सम्बन्धित विविध परियोजनामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको कार्यसूची अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उहाँकी श्रीमती राधिका शाक्य साथ जानुहुने भएको छ ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासहित सरकारका उच्च अधिकारी, निजी क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरू सहभागी रहनुहुने छ । प्रधानमन्त्री ओली मङ्सिर २० गते नै स्वदेश फर्कनुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।
‘हस्ताक्षर गर्न नेपाल तयार’
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयन योजनामा केही संशोधनसहित हस्ताक्षर गर्नेगरी नेपाल तयार भएको छ । चीनले प्रस्ताव गरेको बिआरआई कार्यान्वयन योजना नामको सम्झौताका सवालमा नेपाल सरकारले कार्यदल नै गठन गरेर निक्र्योलमा पुगेको हो ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहनुभएको थियो ।
कार्यदलका सदस्य पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाका अनुसार चीनले गरेको प्रस्तावमा छलफल गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाइएको छ । बिआरआई फ्रेमवर्कका नाममा नेपालले सन् २०१७ मा प्रमुख सम्झौता गरेको हुनाले बिआरआई फ्रेमवर्ककै नामको कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रमुख एमओयुमा बिआरआई फ्रेमवर्कका नाममा हस्ताक्षर गरेका थियौँ, त्यसैले त्यही नामको कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गर्नेगरी प्रस्ताव गरेका छौँ ।” प्रस्तावहरूका सवालमा सम्झौताको ठुलो असर नपर्ने गरी केही सामान्य संशोधनहरू भएको औँल्याउँदै उहाँले निर्वाध सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालले संशोधनसहित दस्ताबेज पठाइसकेको छ ।
लिखित जवाफ आइसकेको भने छैन । तथापि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले त्यसको प्रस्ट जानकारी चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीलाई द्विपक्षीय भेटका क्रममा दिनुभइसकेको छ । त्यस भेटवार्ताको ‘बिफ्रिङ’ उहाँले फर्केपछि गर्नु भए अनुसार पनि हस्ताक्षर सहज हुने अपेक्षा राखिएको खतिवडाले बताउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “चीनले संशोधन केही भए सुधार गर्नु भनेरै पठाएको थियो, स्विका¥यौँ, हाम्रो पाटोमा आपसमा मिलेर सहमतिमै टुङ्ग्यायौँ, केही सुझावहरू पनि दिएका छौँ, हस्ताक्षर गर्दा आपसी समझदारीमा नै हुने हो, त्यो हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ ।”
आफ्ना कुरा राख्न भनेर चीनले नै सुझाएको हुनाले त्यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने कुरा नरहेको पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।