Blog

भक्तपुर, शुक्रबार, १२ पौष २०८१ । भक्तपुरको ऐतिहासिक नगरी भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा शुक्रबारदेखि मध्यपुर महोत्सव सुरु भएको छ ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको आयोजनामा सुरु महोत्सव तीन दिनसम्म मध्यपुर नगरका बिभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुनेछन् । हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति, मध्यपुर थिमि हाम्रो सम्पत्ति भन्ने नाराका साथ महोत्सवको उपप्रधान एवं शहरी बिकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गरे ।

सो क्रममा सिंहले मौलिक खाना, कला–संस्कृति लगाएत परम्परागत सीपको जगेर्नाका साथै जिवन्त राख्न महोत्सवले टेवा पुराउने विश्वास व्यक्त गरे ।

महोत्सवमा मध्यपुरथिमिको पहिचान झल्काउने सांस्कृतिक प्रस्तुतिका साथै स्थानीय पेशा, व्यवसाय, मौलिक उत्पादन, हस्तकला, माटोका भाँडालगायत प्रदर्शन गरिएको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख एवं मध्यपुर महोत्सव मूल समारोह समितिका संयोजक सुरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

थिमि शंखधरचोकदेखि नगदेश र बोडे हुदै तिगनीको नीलवाराहीसम्मका ऐतिहासिक बस्तीक्षेत्रलाई प्रदर्शनी स्थलको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । महोत्सवका क्रममा नगरका बिभिन्न स्थानमा करिव ४ सय स्टल रहेको छ ।

विराटनगर, शुक्रबार, १२ पौष २०८१ । नेपाली काँग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणको अनुगमनमा हिँड्न थालेका छन् ।

विराटनगरमा आएका बेला उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेका कामको बारेमा अनुगमन गर्न हिँडेका हुन् । उनी आज मात्रै विराटनगर महानगरका विभिन्न स्थानमा भएको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी योजनाको अनुगमनमा पुगेका थिए ।

उनले आज विराटनगर–१२ बखरीमा स्थानीयबासिसँग भेटघाट गरे । योजनाहरूको अनुगमनका क्रममा स्थानीयले सडक र नाला निर्माणसँगै डुबान समस्या समाधान गर्न माग गरे । स्थानीयले विराटनगरमा भएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न कोइरालासँग माग राखे ।

उनीहरूले रोजगारी सिर्जना, लागू औषध नियन्त्रण गर्न पनि कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराए । पूर्वाधार विकासको अनुगमन र जनतासँग भेटघाट गर्न पुगेका डा. शेखरलाई शिक्षक ओम आचार्यले चुनाव जितेपछि नाक मुख नदेखाउने प्रवृत्तिले नेताप्रति जनताको वितृष्णा बढेको बेला जनताकाबीचमा गएर कुरा सुनिदिँदा राम्रो सन्देश गएको बताए ।

देशका नेता डा. कोइराला जनताको घरदैलोमा पुग्दा सकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सहदेव चौधरीले आफ्नो क्षेत्रको समस्याको सुनवाइ हुने आशा व्यक्त गरे । उनले घर अगाडिको नाला देखाउँदै भने, ‘डा सा’व यो कहिले सम्म बन्छ होला ?’

उनीसँगै विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला समेत हिँडेका थिए । जनताको गुनासो सुनेपछि सांसद कोइरालाले धेरै निराश नहुन आग्रह गरे । उनले महानगरपालिकाबाट हुने काम गर्नकै लागि पनि मेयरलाई साथैमा लिएर आएको स्पष्ट गर्दै तत्कालै नभए पनि योजनामा सूचिबद्ध भए ढिलै भए पनि जनताको माग पूरा हुने बताए ।

मेयर कोइरालाले महानगरमा धेरै काम भइरहेको दाबी गर्दै राजवंशी चोक–पुलचोकदेखि सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरमा कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भइसकेको उदाहरण दिए । यसै वर्ष नहरको साढे ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसक्ने बताए ।

नेता कोइराला पार्टी राजनीतिका कारण देश दौडाहामा व्यस्त रहने हुँदा निर्वाचन क्षेत्रमा कम आउने गरेको गुनासो थियो । दसैँ–तिहार यता सांसद कोइराला काठमाडाैंमा भन्दा विराटनगरमै बढी बस्न थालेका छन् ।

गोरखा, शुक्रबार, १२ पौष २०८१ । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाको सिम्जुङ–महाभीर र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका–३ जोड्ने मुख्य सडक झण्डै १५ वर्षपछि कालोपत्रे हुने भएको छ । दई पालिका जोड्ने मुख्य सडक भएकाले अजिरकोट गाउँपालिका र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका विशेष पहलामा झण्डै ७.३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन लागेको हो ।

वि.स २०६६ सालमा तत्कालिन सिम्जुङ गाउँ विकास समितिले ट्रयाक मार्ग खुलाए पनि १५ वर्षपछि गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार कार्यालय गोरखामार्फत कालोपत्रे गर्न लागेको अजिरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपक देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । सडक कालोपत्रे हुने भएपछि दुई गाउँपालिकाका स्थानीयहरु सहजै बिना सास्ती एक गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकामा पुग्न एक घण्टाबाट घटेर २० मिनेटमा पुग्न सकिने भएको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णु भट्टको भनाइ छ ।

सडक कालोपत्रे योजनाका लागि एमएस कर्न नवकान्तिपुर जेभी कम्पनीसँग २०८० साल असार २० गते सम्झौता भएर काम अघि बढेको पूर्वाधार कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । २०८२ साल असार १९ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने कालोपत्रे समय सीमा भित्र रहेर काम सम्पन्न हुने गरी निर्माण कम्पनीले लगभग अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको उहाँको भनाइ छ ।

विषेशगरी अजिरकोट गाउँपालिका र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकासम्म सहजै आवतजावत गर्न सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालन हुँदै आएको कच्ची सडकमा हिलो र धुलोको सामान गर्दै जोखिम र सास्तीपुर्ण यात्रा गर्दै आएकोमा सडक कालोपत्रे हुने भएपछि दुईपालिकाका स्थानीयहरू खुसी भएका छन् ।

गोरखाको पर्यटकिय गन्त्वयको रूपमा विकास हुँदै गएको अजिरकोट गाउँपालिका र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको उक्त सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएपछि पर्यटकहरूलाई थोरै समयमा पनि दुई पालिकाका पर्यटकिय स्थल अवलोकन गर्न सकिने अजिरकोट गाउँपालिकाले जनाएको छ । साथै उक्त सडकले दुई पालिकालाई व्यापारीक फाइदा पुग्ने भएकाले पनि यस सडकको निकै महत्त्व छ ।

पूर्वाधार कार्यालय गोरखाको ३६ करोड ४७ लाख ७९ हजार ९ सय ३१ रुपियाँमा पूर्वाधार कार्यालय र एमएस कर्न नवकान्तिपुर जेभीसँग ७.३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र एक ठाउँमा पक्की नाली बनाउनुपर्ने सम्झौता उल्लेख छ । बाटोको ७ मिटर चौडाई र सबग्रेड सब बेस, बेस फाइनल भएकाले समय सीमाभन्दा ३ महिना अघि नै २०८१ सालको चैत सम्ममा कालोपत्रे सम्पन्न हुने विश्वास लिएको पुर्वाधार कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुवेदीले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, शुक्रबार, १२ पौष २०८१ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिण्डिकेट तत्कालै गर्न नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले सरकार समक्ष माग राखेको छ ।

संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिण्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

संघका महासचिव कुष्णप्रसाद बजगाईंले केही व्यवसायीले मलेसियामा सिण्डिकेट लादेको बताउँदै अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

हाल श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत २१२ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएकामध्ये ३६ वटा संस्थाले मलेसिया सिण्डिकेट लगाइरहेको उहाँको आरोप छ ।

मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारसँग पटक पटक माग गर्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको संघका महासचिव बजगाईंले बताउनुभयो ।

उहाँले स्वास्थ्य परीक्षणमा देशैपिच्छे सिन्डिकेट देखिएको जीकिर गर्नुभयो । मलेसियामा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको सिण्डिकेट अन्त्य भइसकेको भए पनि यो वा त्यो बहानामा जन्मिनु नहुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार दुई अर्बभन्दा बढी लगानी, दुई हजारभन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारीको संलग्नता रहेको र करिब १० हजार व्यक्तिहरू आश्रित रहेको मेडिकल व्यवसाहियक क्षेत्र सिण्डिकेटको नाममा तहसनहस भएको छ ।

गुणस्तरीय सेवा निश्चित गर्न प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था तथा वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्न माग राख्नुभयो ।

संघले सबै देशको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गरी एकरूपता कायम गरिनुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

काठमाडौँ, शुक्रबार, १२ पौष २०८१ । नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउने उद्देश्यसहित सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको स्टार्टअप कर्जाका लागि प्राप्त आवेदनको छनोट प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार छनोटको जिम्मा पाएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानले गठन गरेको मूल्याङ्कन समितिले कार्यविधिमा तोकिएको योग्यताबमोजिम प्राप्त परियोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने काम अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यमका लागि एक अर्ब रुपियाँ कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा अधितकम २५ लाख रुपियाँसम्म पाइने उक्त कर्जाका लागि पाँच हजार १५८ वटा परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राप्त परियोजनामध्ये प्रतिष्ठानले योग्यता पुगेका परियोजनाको प्रारम्भिक सूची छनोट गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । यसरी सूची छनोट गर्दा नवीन एवं सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको वा नभएको विषयमा निर्णय लिनका लागि मूल्याङ्कन समितिबिच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

त्यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यम मानिने भएकाले सोबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता भएका परियोजना प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने मापदण्ड निर्माण गरिएको छ ।

छनोटका अन्य मापदण्डमा कार्यविधि अनुसारको ढाँचामा प्राप्त प्रस्ताव, रीतपूर्वक भरिएको फाराम, एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव गर्न नपाइने भएकाले बढी प्रस्ताव पेस भएमा सबै प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीबाट हटाउने, उद्देश्य नखुलेको र विगतको कारोबार उल्लेख नभएमा सूचीमा समावेश नगर्ने, व्यवसायको उद्देश्य अनुरूप हालको व्यावसायिक क्रियाकलाप मेल नखाएमा पनि सूचीमा समावेश नगर्ने जस्ता सर्त तोकिएको छ ।

मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनालाई प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकेर व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित नभएका परियोजना स्वतः सूचीबाट हट्ने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाको बैङ्कमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरेर ५० वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राप्ताङ्कका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर कर्जा प्रवाहका लागि प्रतिष्ठानले बैङ्कमा सिफारिस गर्ने छ । प्रारम्भिक सूची प्रतिष्ठानको वेबसाइटमार्फत प्रकाशित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, शुक्रबार, १२ पौष २०८१ । कक्षा ९, १० र ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अर्को वर्षदेखि परीक्षा र रजिस्ट्रेसन फारामबापत शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिब पाँच लाख विद्यार्थीले परीक्षा फाराम र रजिस्ट्रेसन फारामका लागि शुल्क तिर्नुपर्दैन ।

यी शीर्षकमा शुल्क नलिने निर्णय गरेर बोर्डले कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारी राजस्वसँग सम्बन्धित विषय भएका कारण शुल्क नलिने बोर्डको निर्णयसहितको सिफारिसलाई शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुवात हुनुअघि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विनियोजन विधेयकबाट यो विषय हटाएपछि मात्रै यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने विद्यालय तहमा यसै वर्षदेखि परीक्षा र रजिस्ट्रेसन फारामबापत विद्यार्थीबाट लिने शुल्क मिनाहा गर्ने योजना बनाएको थियो ।

तर, चालु आवको विनियोजन विधेयकमा विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क र त्यसबाट सङ्कलन हुने राजस्वसम्बन्धी विषय समावेश भएका कारण तत्काललाई शुल्क नलिई परीक्षा फाराम र रजिस्ट्रेसन फाराम भराउने मन्त्रालयको योजना पूरा हुन नसकेको हो । अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल गर्दा शुल्क मिनाहा गर्न नसकिने भएपछि मन्त्रालयले अर्को वर्षदेखि मात्रै शुल्क नलिने गरी निर्णय गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बोर्डको अहिलेको निर्णय अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अर्को वर्षदेखि कक्षा ९, १० र ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्कबापत सरकारलाई पैसा तिर्नु पर्दैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक (कक्षा १०) नन्दलाल पौडेलका अनुसार हरेक वर्ष कक्षा ९ मा पाँच लाख हाराहारी विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने गर्छन् । अहिले रजिस्ट्रेसन फारामबापत विद्यार्थीले तीन सय रुपियाँ राजस्व तिर्दै आएका छन् । त्यस्तै कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) का लागि हरेक विद्यार्थीले परीक्षा फारामबापत पाँच सय रुपियाँ राजस्व तिर्दै आएका छन् ।

कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भरेबापत विद्यार्थीले बोर्डलाई छ सय रुपियाँ राजस्व तिर्दै आएका छन् । कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयको भए पनि रजिस्ट्रेसन शुल्क भने बोर्डले लिँदै आएको छ ।

शुल्क लिने कि नलिने भन्ने अन्योलका कारण यस वर्ष एसइईको परीक्षा फाराम भर्ने समयसमेत एक महिना ढिलो भइसकेको छ । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार यस पटक परीक्षा फाराम भर्ने समय ३० दिन मात्रै दिइने छ । विगतमा परीक्षा फाराम भर्नका लागि ४५ दिन समय दिने गरिएको थियो ।

साथै रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा फारामका लागि दोब्बर दस्तुर तिरेर एक साता समय थप दिने व्यवस्था पनि यस पटकबाट हटाइएको बोर्डले जनाएको छ । पौडेलले भन्नुभयो, “आवश्यकता पर्‍यो भने फाराम भर्न केही दिन थप गर्न सकिन्छ तर दोब्बर दस्तुरको व्यवस्था हटाइएको छ ।”

परीक्षा फाराम र रजिस्ट्रेसन फारामबापत लिने शुल्क मिनाहा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयलाई भने हरेक वर्ष एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपिने छ । विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कबाट परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको बोर्डलाई यो रकम मन्त्रालयले दिनुपर्ने छ । आर्थिक व्ययभार बढ्ने भएकै कारण कक्षा १२ को अन्त्यमा लिइने परीक्षा शुल्कको विषयमा भने बोर्डले हाल कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।

काठमाडौँ, शुक्रबार, १२ पौष २०८१ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षापछिको समयमा खेलकुदमा लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विद्यार्थीमा अहिले मोबाइल चलाउने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै विद्यालय शिक्षापछिको दुई घण्टा खेलकुदमा लगाउन अभिभावकहरूसँग आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले खेलकुदले शारीरिक र मानसिकरूपमा स्वस्थ राख्नुका साथै खराब संगत गर्नबाट जोगाउने बताउनुभयो । उहाँले खाली समयमा विद्यार्थीलाई खेलकुदका गतिविधिमा संलग्न गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले बालबालिकालाई उनीहरूले चाहेको खेलकुदका विभिन्न विधामा खेलाउन आग्रह गर्नुभयो ।

ललितपुर, बिहिबार, ११ पौष २०८१ । ललितपुर महानगरले आयोजना गरेको छैटौं मेयर कप अन्तर वडास्तरीय टेबुल टेनिस प्रतियोगिता शनिवारबाट सुरु भएको छ । पुस १५ गतेसम्म संचालन हुने उक्त प्रतियोगिताको नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उद्घाटन गर्नुभयो ।

महानगरले खेलकुदको विकास र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्न फुटबल लगायतका थुप्रै खेल विधामा लगानी गरेको उहाँले बताउनु भयो । ललितपुर महानगर शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

उक्त प्रतियोगितामा महानगरका २४ वटा वडाका ६ सय ३७ खेलाडीको सहभागिता रहनेछ । उनीहरुबीच १६ वटा विधामा प्रतिस्पर्धा हुने महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नंं.९का वडा अध्यक्ष राजु महर्जनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतियोगिताको सबै विधामा पहिलो,दोस्रो, तेस्रो हुनेलाई नगद, मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिता ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नंं.९स्थित गःछेँ टोलमा आयोजना गरिएको छ ।

टेबुल टेनिसका राष्ट्रिय प्रशिक्षक राजेन्द्र कपालीले टेबुल टेनिसको राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न यो प्रतियोगिगताले धेरै मद्दत गर्ने बताउनु भयो । ललितपुर महानगरले आयोजना गर्ने टेबुल टेनिस प्रतियोगिता रात्रीकालीन प्रतियोगिता भएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘ यो प्रतियोगिताको यो विशेषता हो, यो प्रतियोगिताको यो पहिचान पनि हो , रात्री आयोजना हुने प्रतियोगिता हेर्न निकै रमाइलो हुन्छ, रोमाञ्चक हुन्छ । ’ललितपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष विनोद महर्जनले ललितपुरले खेलकुदका अन्य विधासँगसँगै टेबुल टेनिसलाई पनि प्राथमिकता दिएकोमा धन्यवाद दिनुभयो ।

जिल्ला टेबुल टेनिस संघ, ललितपुरका अध्यक्ष आशिष अवालेले खेलप्रेमीका लागि यो उत्सव भएको बताउनु भयो । जोसिला खेलाडी सहभागी भएको यो प्रतियोगिताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्नका लागि सहयोग गर्ने बताउनु भयो । यस वर्षको यो प्रतियोगिता ललितपुर महानगर वडा नं.९ले जिल्ला टेबुल टेनिस संघ, ललितपुरसँग सहकार्य गरी आयोजना गरेको हो । अघिल्ला वर्ष यो प्रतियोगिता वडा नंं. ११ ले आयोजना गरेको थियो । अर्को वर्ष प्रतियोगिता आयोजना गर्न चाहने वडाले यो प्रतियोगिताको अन्तिम दिनमा नै घोषणा गर्नुपर्छ ।

गोरखा, बिहीबार, ११ पौष २०८१ । चालु आर्थिक बर्षको आधा अवधि सकिँदैछ । यो अवधिसम्म जिल्लाका स्थानीय तहहरुको पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ समाप्त हुन पाँच महिना पनि बाँकी छैन, यो अवधिमा पुँजीगत खर्च भने कुल बजेटको एक चौथाई पनि हुन सकेको देखिदैन ।

विवरण उपलब्ध भएका पालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च शहिद लखन गाउँपालिकाको देखिएको छ । सो पालिकाको पुँजीगत खर्च १६.०९ प्रतिशत रहेको छ । कुल १५ करोड १९ लाख पँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म २ करोड ४४ लाख मात्र खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले बताउनु भयो । चालु तर्फको खर्च भने २०.६८ रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्फको कुल ४८ करोड १९ लाख रकममध्ये ९ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा कम धार्चे गाउँपालिकाको ०.९२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ । १७ करोड ७५ लाखमध्ये हालसम्म १६ लाख ४७ हजार मात्र खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजिमान सुनारले बताए । चालुतर्फको खर्च प्रतिशत भने २१.७४ रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्फको ३२ करोड ४ लाखमध्ये ६ करोड ९६ लाख खर्च भइसकेको छ ।

भीमसेन थापाको पुँजीगत खर्च ७.१३ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगतपर्फको १७ करोड १४ लाख बजेटमध्ये १ करोड २२ लाख खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रबहादुर अधिकारीले बताए । चालुतर्फ भने २४.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो बर्ष चालु तर्फ ४२ करोड ४६ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

बारपाक सुलिकोटले ३.७९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस बर्षको पँजीगत बजेटमध्ये ५८ लाख २० लाख मात्र खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास आलेले बताए । चालु तर्फको खर्च भने २४.५९ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए ।
पालुङटार नगरपालिकाको पँजीगततर्फको खर्च ३.५२ प्रतिशत रहेको छ ।

२७ करोड ९८ लाख ४० हजार बजेटमध्ये हालसम्म ९८ लाख ५४ हजार मात्र खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले बताए । चालुतर्फ भने २३ प्रतिशत खर्च भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु तर्फको कुल रकम ५९ करोड ८ लाख ९० हजार रहेको छ । जसमध्ये १३ करोड ५८ लाख खर्च भइसकेको छ । गोरखा नगरपालिकाको हालसम्म पुँजीगत तर्फ २.७५ र चालुतर्फ २३.६७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

चुमनुव्री गाउँपालिकाको पनि पुँजीगत खर्च २.७ रहेको छ । चालु आव पालिकाको पुँजीगत तर्फको बजेट १५ करोड ७० लाख रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए । जसमध्ये हालसम्म ४२ लाख ११ हजार खर्च भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्फको खर्च भने १४.७५ प्रतिशत रहेको रहेको छ । चालु तर्फ यो बर्ष २४ करोड ९६ लाख रकम विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३ करोड ६८ लाख खर्च भएको लामिछानेले बताए ।

आरुघाट गाउँपालिकाको हालसम्मको पुँजीगत खर्च १.९४ प्रतिशत रहेको छ । ‘पुँजीगततर्फ यो बर्ष १७ करोड ३२ लाख रकम छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले भने, ‘हालसम्म ३३ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ ।’ चालुतर्फको खर्च भने २३.८६ प्रतिशत रहेको उनले बताए । चालुतर्फको ४२ करोड ६५ लाख रकममध्ये १० करोड १७ लाख खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

सिरानचोक, गण्डकी र अजीरकोट गाउँपालिकाबाट भने तथ्यांक प्राप्त हुन सकेन ।

काठमाडौँ, बिहीबार, ११ पौष २०८१ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार महासंघका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई बधाई एवम् शुभकामना दिनुहुँदै मन्त्री गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्र स्वतन्त्र र स्वनियमन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्ने स्वतन्त्र निकायको रुपमा पत्रकारिता रहेको हुँदा पत्रकार स्वयम् राजनीतिकरणबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “पत्रकार राजनीतिकरणबाट मुक्त हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “र स्वव्यवस्थित हुनेमा पनि जोड दिनुपर्छ ।”

पत्रकारितालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मिडिया विधेयक बन्ने क्रममा रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । पत्रकारिता पेशा जोखिमपूर्ण र अस्थिर भएको औंल्याउनुहुँदै यसलाई व्यवस्थित गराउन आफु सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पत्रकार महासंघका पदाधिकारीलाई बधाई दिनुहुँदै मन्त्रालय सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सूचना तथा प्रशासर विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियारले पत्रकारिताको हितमा सधैँ सकरात्मक रहेको बताउनुभयो ।

महासंघका नव निर्वाचित अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारका पेशागत चुनौतीहरु हुँदाहुँदै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सधैँ पत्रकार महासंघ उभिएको बताउनुभयो । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको समस्या, पेशागत चुनौती र शारिरीक एवम् मानसिक समस्याहरु रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । समय अनुसार न्युमिडियामा दक्ष पत्रकार जन्माउन प्रशिक्षणको आवश्यक भएको बताउनु हुँदै उहाँले पत्रकार महासंघ पत्रकारका हितमा योजनाबद्ध ढङ्गले कार्य थालनी गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।