Blog

  • गोरखाको धार्चे ४ लाप्राकमा निर्माण हुने सुपर माछा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई जुट्यो लगानी

    गोरखा, आइतबार, २७ माघ २०८१ । गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकमा निर्माण हुने ४ दशमलव ६ मेगावाट क्षमताको सुपर माछा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले ऋण लगानी गर्ने भएको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बुढीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले सा ेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

    कूल रु ९६ करोड ३८ लाख ३० हजार लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी हुने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

    प्रवद्र्धक कम्पनीका अनुसार वाणिज्य बैङ्कले रु ६७ करोड ४६ लाख ८० हजार लगानी गर्नेछ । बाँकी रु २८ करोड ९१ लख ५० हजार स्वपूँजी लगानी हुनेछ । करिब १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाबाट वार्षिक २७ दशमलव ३७९ गिगावट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । वर्षायाममा १८ दशमलव ६२१ गिगावट आवर र हिउँदमा ८ दशमलव ७५ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

    आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच गत असार २१ गते विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विकास हाइड्रोपावरमा स्विचिङ गरी धादिङको सल्यानटार सवस्टेसनमा जोडिने छ । ऋण लगानी सम्झौता पश्चात कम्पनीका अध्यक्ष न्यौपानेले नेपालको विकासका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता बोध गरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले लगानीकर्ता डुब्न नदिने र समयमै पर्याप्त प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

    वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्नुपर्नेमा जोड दिँदै राबा बैङ्कले सुरुआतदेखि नै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय अनुशासनमा रहेर निर्धारित अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्न कम्पनी सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

    जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरिसकेको सो समूहले ४ दशमलव ५५ मेगावाट क्षमताको विकास हाइड्रोपावर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसैवर्ष थप २२ मेगावाट क्षमताको जल्दीगाढ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

  • सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश

    काठमाडौँ, आइतबार, २७ माघ २०८१ । राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेस भएको छ। सभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले उक्त विधेयक पेस गर्नुभयो। त्यसअघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको व्यहोरा जानकारी गराउनुभयो ।

    सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यही माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

    सञ्चारमन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उक्त विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

    विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ।

    यस्तै साइबर बुलिङ र स्टकिङ्ग तथा आइडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लिल, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवं बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् ।

    विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानतमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकुलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने तथा तोकिएको सर्त पालना नगरेमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

    यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रचारप्रसार, प्रचलित कानुनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ। गलत मनसायले सामजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट , लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकतालाई रू पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

    उक्त ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणको गोपनियताकोस्तरमा वृद्धि हुने, साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भई साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायहरू व्यवस्थित, नियमित तथा मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने सरकारको भनाइ छ ।

    सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। आव २०८०/८१ को बजेटमा समेट सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने तथा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

  • इमेज सहकारीका बचतकर्ताको एक करोड फिर्ता

    बागलुङ, आइतबार, २७ माघ २०८१ । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रु एक करोड फिर्ता गरिएको छ । सहकारीको ढोरपाटन र गल्कोट सेवा केन्द्रका पाँच सय ४७ जना बचतकर्ताले जिल्ला अदालत बागलुङमा संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीसँग मिलापत्र गरेपछि रु एक लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालिएको हो ।

    ढोरपाटनका ९२ बचतकर्ताले रु ३७ लाख प्राप्त गर्नेगरी चेक बुझेका छन् भने गलकोट नगरपालिकाका एक सय ४७ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको इमेज पीडित सङ्घर्ष समिति गलकोट बुर्तिवाङ संयोजक मञ्जु शर्मा चालिसेले जानकारी दिनुभयो । “दुई दिनमा रु एक करोड बचतकर्तालाई फिर्ता गरियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

    गल्कोट र ढोरपाटनका पाँच सय ४७ बचतकर्तामध्ये एक लाखसम्मका बचतकर्ताले तत्काल फिर्ता पाउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको चालिसेको भनाइ छ । इलाका प्रहरी कार्यालय हरिचौर र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको हो । संयोजक चालिसेका अनुसार सहकारीका बाँकी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि मिना ग्रुप कम्पनी प्रालिसँग सहकार्य गर्नेगरी सम्झौतासमेत गरिएको छ ।

    गत पुस २६ गतेसम्म सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीको सहकारी ठगी मुद्दामा पीडितमध्ये पाँच सय ४७ जनाले बिगो दाबी नगर्ने गरी मेलमिलाप गर्नुभएको छ । सहकारीका बचतकर्ताले नेपालीको घरायसी जायजेथाबाट पाउनुपर्ने रकम पाएको भन्दै मेलमिलाप गरिदिनुभएको हो ।

    बचतकर्ताको ठगिएको रकम रु २३ करोड ७५ लाख ४२ हजार तीन सय ४० बराबरको रकम घरसारमा मिलेर पाएको जनाउँदै मेलमिलाप गरेपछि मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो रकमसमेत घटेको छ । पीडित ताराबहादुर कुँवर, मञ्जु शर्मा चालिसे र यमबहादुर कुँवरसमेत पाँच सय ४७ जनाको मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र गर्न निवेदन आएकाले दफा ११८ (३) बमोजिम मिलापत्र गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । सहकारीका अध्यक्ष नेपाली पुर्पक्षका लागि अहिले थुनामा हुनुहुन्छ ।

  • सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ताको माग गर्दै अनलाइन टिभी पत्रकार संघको बिरोध प्रदर्शन

    काठमाडौँ, आइतबार, २७ माघ २०८१ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ ।

    आज आईतवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा अनलाइन टिभी पत्रकार संघ नेपालको अग्रसरतामा प्रदर्शन गरिएको हो ।

    प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीरुले जनताको मुख नथुन, सरकारबाट झरेपछि तिमी आफैँ बोल्नुपर्छ, सरकारले मुख थुन्दैछ, लोकतन्त्र ह्याक हुँदैछ, सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ नियमनको आवरणमा नियन्त्रण, सत्तामा हुँदा जनताको मुख थुन्छौ, विपक्षमा पुगेपछि तिमी आफैँ रुन्छौ लगायतका प्लोकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् ।

  • प्रजातन्त्र दिवसलाई जनताको दिवसका रुपमा मनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

    काठमाडौँ, आइतबार, २७ माघ २०८१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रजातन्त्र दिवसलाई जनताको दिवसका रुपमा मनाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

    आज आईतवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ मुल समारोह समिति गठन तथा कार्यक्रम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले सरकारी कार्यक्रमहरु आदेश, निर्देशमा हुने तर जनताको कार्यक्रम नहुने गरेको भन्दै यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

    संविधान दिवस, प्रजातन्त्र, दिवस, लोकतन्त्र दिवस जस्ता जनताले ल्याएका उपलब्धिका दिनहरु जनताले जनस्तरबाट मनाउन पाउनुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता उपलब्धिहरुमा जनता सहभागी बनेर र जनस्तरबाट खुशी साटासाट गरेर मनाउनपर्ने बताउनु भयो । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गर्ने आन्दोलन २००७ सालको आन्दोलन नै भएको दाबी गर्नुभयो । हिंसालाई जनयुद्ध भन्न रुचाउने तर २००७ सालको आन्दोलनलाई स्वीकार्न तयार नहुने स्थितिको अन्त्य जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारी कार्यक्रम हुने, आदेश निर्देशमा चल्ने, जनताको कार्यक्रम नहुने यस्तो हुँदै गयो । यसलाई जनताको कार्यक्रम कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेकुरामा संविधान दिवस होस्, प्रजातन्त्र दिवस होस्, गणतन्त्र दिवस होस् । यस्ता कुराहरुलाई जनताको विषय बनाउनु पर्दछ र जनताले यस्ता कुरामा सहभागी भएर सेलिब्रेट गर्न कसरी पाउने, कसरी जनतालाई जोड्ने त्यो कुरामा हामी लाग्नुपर्छ । नत्र भने केही पनि हुँदैन । टुँडिखेलमा मनाउँछौँ, तर त्यहाँ बार बाहिरबाट नमस्कार गर्ने बाहेक जनता जोडि सक्दैनन् । जनस्तरमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउनु पर्छ । यो त ल्याएको जनताले हो । जनताको निरन्तरता छँदैछ । जनस्तरमा, नयाँ पिँढीमा कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा लाग्नुपर्छ ।

    नेपालमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गरेको कुनै आन्दोलन छ भने २००७ साल कै आन्दोलन हो । एकातिर जनयुद्ध भनेर मान्छे मारेकोलाई भन्न रुचाउने, हिंसालाई जनयुद्ध भन्ने । अर्कोतिर त्यत्रो परिवर्तन ल्याउने कुरालाई मान्न, स्वीकार्न रुचि ठ्याम्मै नहुने ? यस्ता कुराहरु छँदैछन् ।’

    जनस्तरबाट प्रजातन्त्र दिवस मनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ मुल समारोह समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा गठित मुल समारोह समितिमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु एवं राज्यमन्त्रीहरु, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, ललितपुर महाहनगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरु, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु, काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखहरु रहने बताइएको छ ।

    यसैगरी सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय समारोह समिति गठन गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने निर्णय भएको छ । वि.सं. २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक फागुन ७ गते यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष फागुन ६, ७ र ८ गते तीन दिनसम्म नेपाल र विदेशस्थित नेपाल राजदुतावास, कुटनीतिक नियोग एवं वाणिज्य दुतावासहरुमा समेत दीपावली गर्ने तथा फागुन ७ गते नेपाली सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा मुल कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।

  • अध्यादेश पारित गर्न गणपूरक सङ्ख्या गन्ने बेला आइसकेको छैन : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ, आइतबार, २७ माघ २०८१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संसद्बाट पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताउनुभएको छ ।

    सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा अध्यादेश सम्बन्धमा आज सोधिएको प्रश्नबारे सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अहिले संसद्को गणपूरक सङ्ख्या गन्ने बेला आइनसकेको बताउनुभएको हो ।

    संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले विभिन्न मितिमा छवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् नियमावली अनुसार संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

  • खानेपानी मन्त्रालयमा भएको आगलागी घटनाबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन

    काठमाडौँ, शनिबार, २६ माघ २०८१ । उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगलागीबाट क्षति पुगेको खानेपानी मन्त्रालयको अनुगमन गरेका छन् ।

    आज बिहान करिव ८:३५ तिर खानेपानी मन्त्रालयमा आगलागी हुँदा मन्त्रीको कार्यकक्षमा मुख्य क्षति भएको थियो ।

    साथै, आगलागीबाट छानाको भाग र विद्युतीय सञ्जाल लगायतमा क्षति पुगेपछि शहरी विकासमन्त्री सिंह नेतृत्वमा मन्त्रालयबाट स्थलगत अवलोकन भएको हो ।

    क्षतिको विवरण सुरक्षा निकायबाट लिँदै उनले सिंहदरबार परिसरको व्यवस्थापन यस मन्त्रालयको भएको कारण उक्त मन्त्रालय पूर्ववत सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह नियमित गर्न तत्काल मर्मत सम्भार कार्य गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।

    मन्त्री सिंहको निर्देशनपछि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आजैबाट मर्मत कार्य शुरू गरेको निमित्त सचिव पद्म कुमार मैनालीले जानकारी दिए ।

    साथै, उक्त घटनाको क्षति मूल्याङ्कन सहित सिंहदरबार परिसरमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तथा सोको पूर्व तयारीका लागि सिफारिससहित एक हप्तामा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति समेत गठन गरिएको छ ।

  • नेपाल प्रहरीलाई दबाबमा नपरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    काठमाडौँ, शनिबार, २६ माघ २०८१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि प्रकारको दबाबमा  नपरी प्रमाण र तथ्यमा आधारित भएर  न्यायसङ्गत अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

    भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लब परिसरमा निर्मित ‘द ब्लु  पेभिलियन’को आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा विधिको शासन तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा दृढताका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

    “तपाईंहरु जनताको अपेक्षाअनुसार चल्नुपर्छ । जनताले प्रहरीबाट निष्पक्ष र असल व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले तपाईंहरु संविधान र कानुनबमोजिम देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुस्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कुनै तस्कर, भ्रष्ट र ठगहरुमाथि निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नुस् । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायमका साथै राष्ट्रिय हित र एकतालाई ध्यान दिएर अझ प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुस् ।”

    प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरीलाई सबै प्रहरीको घरका रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

    विसं २०७७ जेठ ११ गते शिलान्यास भएको उक्त प्याभिलियन रु ७५ करोड ८७ लाखमा निर्माण भएको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरीको इतिहास भाग-२ को विमोचन गर्नुभयो भने भवन निर्माणमा योगदान दिने अधिकारी, प्राविधिक र निर्माणकर्तालाई सम्मान प्रदान गर्नुभयो ।

    सोही कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषमा रु ७४ लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

    गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीको ऐन संशोधनको विधेयक संसद्मा पेस भएको र यसमा आउने रचनात्मक सुझावलाई परिमार्जनमा समावेश गरेर चाँडो पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

    कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल,सांसद धुर्व बहादुर प्रधानलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

  • खानेपानी मन्त्रालयमा लागेको आगो नियन्त्रणमा, घटनाको अनुसन्धान हुँदै : मन्त्री यादव

    काठमाडौँ, शनिबार, २६ माघ २०८१ । खानेपानी मन्त्रालयमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

    शनिवार बिहान खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको कार्यकक्षमा आगलागी भएको थियो । बिहान अकस्मात मन्त्रीको कार्यकक्षमा आगो लागेको र अहिले आगो नियन्त्रणमा लिइसकेको बताइएको छ । मन्त्रालयमा रहेका केही कागजातहरु जलेको प्रहरीले बताएको छ । आगलागीबारे सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले विद्युत सर्ट भएकै कारण आगलागी भएको हुनसक्ने आशंका रहेको बताउनु भयो ।

    अहिले प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको बताउनु भयो । शुक्रवार नै विद्युतको तार पोलिएको गन्ध आएको र कार्यालय सहयोगीलाई भनेको जानकारी दिनुभयो । पानी तताउने मेसिन होला भनेर छोडेको भएपनि आज भने आगलागी भएको बताउनु भयो । प्रहरी अनुसन्धानबाट वास्तविक रिपोर्ट आउने बताउनु भयो । दुई वटा टेलिभिजन, एउटा कम्प्युटर, डेस्कटप, पानी तताउने मेसिन, टेबुल, सोफा, कुर्सीहरु, कार्पेट लगायतको क्षति भएको बताउनु भयो । अति आवश्यक डकुमेण्टमा भने कुनै क्षति भएको बताउनु भयो ।

    खानेपानी मन्त्रालयमा पुग्नुभएका उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले आगो नियन्त्रणमा लिइसकिएको र विद्युत सर्ट भएको हो वा अन्य केही कारणले हो भन्नेबारेमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । शुक्रवारदेखि नै विद्युत सर्ट भएको गन्ध आएको र आज आगलागी भएको हनुसक्ने बताउनु भयो । ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको बताउनु भयो ।

    मन्त्रालयको पूरा भवनमै विद्युत वायरिङको जाँच हुने बताउनु भयो ।

  • नेपाली एकल महिलाको मुद्दा राष्ट्रसङ्घीय ‘सिड’ कमिटीमा प्रवेश

    काठमाडौँ, शनिबार, २५ माघ २०८१ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी ‘सिड’ कमिटीको बैठकमा नेपाली एकल महिलाको न्यायसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको छ ।

    स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न ‘सिड’ कमिटीको ९०औँ बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवम् मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष डा. लिली थापाले सो विषय प्रवेश गराउनुभएको हो ।

    उहाँले सीमान्तकृत समुदायका महिलाको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सो महासन्धिमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी थप प्रगति हासिल गर्न नेपाल सरकारसँगसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

    आयोगकी सदस्य डा. थापाले नेपालमा महिला अधिकारको प्रवर्द्धनमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्दै कानुनी संरचनामा अझै सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

    आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न अझै जटिलता रहेको जनाउँदै विधवा महिलाको सामाजिक न्यायको संवैधानिक हक प्राप्तिमा चुनौती रहेको र एकल महिला सुरक्षाकोष स्थानीयकरण तथा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अधिकांश एकल महिला सुरक्षाकोषबाट सहयोग लिन वञ्चित भएको विषयवस्तु उजागर गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    यसैगरी, एकल महिला सुरक्षाकोषको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने विषय बैठकसहित मुलुकका विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गलगायतका क्षेत्रमा हुने गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने मुद्दा उठाइको उहाँले बताउनभयो ।

    एकल महिला समूहले करिब तीन दशकदेखि नेपालमा एकल महिलाको हकअधिकार, न्याय, सहभागिता अभिवृद्धि, लैङ्गिक समानता, मानवअधिकार, शान्ति तथा न्याय र मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।